शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी: कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग; बँकांना थकीत शेतकऱ्यांची यादी देण्याचे आदेश

Maharashtra farmer loan waiver : महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी राज्य सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे महायुती सरकार लवकरच शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी किंवा विशेष सवलत योजना जाहीर करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

बँकांकडून माहिती संकलनाचे काम युद्धपातळीवर

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या 'शिंदे समिती'च्या माध्यमातून राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा केला जात आहे. विशेषतः ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत जे शेतकरी थकीत कर्जदार आहेत, त्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेची आघाडी : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने या प्रक्रियेत वेगाने पावले उचलली असून, आतापर्यंत सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय : जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवा सहकारी सोसायट्या, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी आणि शाखा अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही माहिती जमा केली जात आहे. यासाठी सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयाचेही सहकार्य लाभत आहे.

६ मार्च रोजी मांडला जाणार राज्याचा अर्थसंकल्प

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबईत सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालणार असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष ६ मार्च या तारखेकडे लागले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना 'गोड बातमी' मिळू शकते.

अधिवेशनाची रूपरेषा आणि महत्त्वाचे टप्पे

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद सभापती राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

• दिनांक : कार्यक्रम
• २३ फेब्रुवारी २०२६ : अधिवेशनाचा प्रारंभ (शोक प्रस्ताव)
• ०६ मार्च २०२६ : राज्य अर्थसंकल्प सादरीकरण
• २५ मार्च २०२६ : अधिवेशनाची सांगता

शेतकऱ्यांच्या नजरा शिंदे समितीच्या अहवालाकडे

सरकारने बँकांना दिलेल्या आदेशामुळे शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण आहे. मागील काही काळातील नैसर्गिक संकटे आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांची माहिती मागवणे हे कर्जमाफीचे संकेत मानले जात आहेत.

जर अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाली, तर त्याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे लागले आहे.