Big News : कर्जमाफीबाबत महसूलमंत्री बावनकुळेंची मोठी घोषणा! 'या' शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे होणार!

Maharashtra Farm Loan Waiver Update : "शेतकरी रात्रंदिवस शेतात राबतो, तरीही कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. व्याजावर व्याज वाढत गेल्याने अनेकदा शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलण्याचा विचार करतो. अशा संकटाच्या वेळी सरकार शेतकऱ्यांना एकटे सोडणार नाही. फार्महाऊसधारक किंवा धनदांडग्यांचा विचार न करता, केवळ कष्टकरी आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल," असे स्पष्ट प्रतिपादन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

धाराशिव जिल्ह्यातील येणेगुर येथे आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. बावनकुळे यांच्या या विधानामुळे आगामी काळात महायुती सरकारकडून राज्यातील अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून याबाबत एबीपी माझाने वृत्त दिले आहे.

'आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र' हेच ध्येय

बावनकुळे पुढे म्हणाले की, "अनेक शेतकरी ४०-४० वर्षे मातीत कष्ट करतात, तरीही त्यांच्या पदरी कर्जच उरते. या गरीब शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा विचारही करू नये, यासाठी सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येऊ नये, यादृष्टीने शाश्वत धोरण राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे."

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण: एक विदारक वास्तव

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र हे शेतकरी आत्महत्येच्या बाबतीत देशातील संवेदनशील राज्य राहिले आहे. प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा (धाराशिव, बीडसह) या भागांत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, सततची नापिकी आणि सावकारी किंवा बँकांच्या कर्जाचा वाढता डोंगर ही याची प्रमुख कारणे आहेत.

२. कर्जमाफीचे संभाव्य निकष: कोणाला लाभ मिळणार?

बावनकुळे यांनी 'गरीब शेतकरी' असा शब्दप्रयोग केल्यामुळे ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी (अल्पभूधारक) जमीन आहे, ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी आहे, केवळ पीक कर्ज घेतलेल्यांना प्राधान्य मिळू शकते अशी शक्यता आहे तर, आयकर भरणारे शेतकरी, सरकारी नोकरीत असणारे पदसिद्ध अधिकारी आणि ज्यांच्याकडे आलिशान बंगले किंवा फार्महाऊस आहेत, त्यांना यातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने यापूर्वीही 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' आणि '१ रुपयात पीक विमा' यांसारख्या योजनांमधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बावनकुळे यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, सरकार आता केवळ तात्पुरती मदत न करता, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील व्याजाचा बोजा कायमचा उतरवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आगामी निवडणुकांचा विचार करता, हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरू शकतो.