लोकशाही की गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण? महाराष्ट्रात 'जेल'मधून विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा ओघ वाढला!

मुंबई/पुणे/जळगाव: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल काल, १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाले. या निकालांनी राजकीय समीकरणे तर बदललीच, पण एका अत्यंत गंभीर प्रवृत्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. अनेक शहरांमध्ये गंभीर गुन्ह्याखाली तुरुंगात असलेल्या उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला असून, "तुरुंगातून विजय" मिळवण्याचा हा पॅटर्न आता राज्याच्या राजकारणात चिंतेचा विषय बनला आहे.

पुण्यात 'आंदेकर पॅटर्न'ची चर्चा; धंगेकरांच्या पत्नीचा पराभव

पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २३ (नाना पेठ-गणेश पेठ) मध्ये सर्वात धक्कादायक निकाल लागला. आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात येरवडा तुरुंगात असलेल्या सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर या दोघींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) तिकिटावर विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांचा सोनाली आंदेकर यांनी पराभव केला. खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना जनतेने दिलेला हा कौल पुणेकरांच्या राजकीय परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

सोलापूरमध्ये भाजपच्या शालन शिंदे विजयी

सोलापूर महानगरपालिकेतही अशीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. मनसेचे नेते बाळासाहेब सरवदे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी शालन शिंदे यांनी तुरुंगातून निवडणूक लढवून तब्बल ४,००० मताधिक्याने विजय मिळवला. ३ जानेवारीपासून त्या कोठडीत असतानाही मतदारांनी त्यांना कौल दिल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जळगावमध्ये कोल्हे कुटुंबाचा 'क्लीन स्वीप'

जळगावचे माजी महापौर ललित कोल्हे (शिवसेना - शिंदे गट) हे बेकायदेशीर फेक कॉल सेंटर प्रकरणात नाशिक तुरुंगात आहेत. तरीही त्यांनी प्रभाग ११ (D) मधून ४,२१३ मतांच्या फरकाने मोठा विजय मिळवला. धक्कादायक बाब म्हणजे, कोल्हे स्वतः तुरुंगात असताना त्यांच्या कुटुंबाने शहरात आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे:

सिंधू कोल्हे (आई): प्रभाग ११ (C) मधून विजयी.

पीयूष कोल्हे (मुलगा): प्रभाग ४ (D) मधून तब्बल ६,९७७ च्या विक्रमी मताधिक्याने विजयी.

मतदारांची ही पसंती की लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा?

निवडणुकीचे हे निकाल पाहता एक गंभीर वास्तव समोर येत आहे. ज्या उमेदवारांवर हत्या, फसवणूक आणि संघटित गुन्हेगारीचे आरोप आहेत आणि जे सध्या तुरुंगाची हवा खात आहेत, त्यांना जनता पुन्हा पुन्हा निवडून देत आहे.

जेव्हा विकासकामे आणि नैतिकतेपेक्षा 'शक्ती प्रदर्शन' आणि 'दबदबा' याला अधिक महत्त्व दिले जाते, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर गुन्हेगारीच्या उदात्तीकरणात होऊ लागते. जर तुरुंगातील आरोपीच कायदेमंडळात किंवा महापालिकेत बसणार असतील, तर सामान्य जनतेने न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? जनतेने अशा प्रकारे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना दिलेला पाठिंबा हा भविष्यातील राजकारणासाठी एक धोक्याचा संकेत आहे. हा बदलता 'नरेटिव्ह' थांबला नाही, तर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही केवळ चर्चा न राहता ती एक सामाजिक रीत बनून जाईल.