दरडोई उत्पन्नात वाढ; महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर एवढा राहणार! खर्च वाढला पण महसूल मात्र कमी

Maharashtra Economic Survey Report : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानमंडळात सादर केला. हा पाहणी अहवाल राज्यातील जनतेसाठी काहीसा दिलासादायक आहे. तर खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी काहीशी स्थिती या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे, परिणामी राज्यासमोर आर्थिक समस्या वाढल्याचा अंदाज आहे.

या पाहणी अहवालातून जनतेसाठी चांगले संकेत मिळत असून दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

कृषि क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा राहील

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचं २०२४-२५ चं स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी इतकं नमूद करण्यात आलं आहे.

उत्पन्न कमी खर्च जास्त..

आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४-२५ साठी राज्याच्या महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे.

याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.

तर, २०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे. २०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.

२०२४-२५ मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२४-२५ करिता राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होत आहे.

राज्यासमोर आर्थिक संकट?

राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढले आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च जास्त होत आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही, असा राज्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची बिकट परिस्थिती आहे असे दिसून येत असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.