मोठी बातमी! वीज दरात सवलत! फडणवीस सरकारकडून मुदतवाढ, मंत्रीमंडळ बैठकीचे 4 मोठे निर्णय वाचा
Maharashtra cabinet Today Fadnavis govt's 4 decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने आज ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये शेतकरी, शहरी विकास आणि सिंचन योजनांना गती यासारखे महत्वाचे निर्णय आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, शहरी भागातील नागरिक आणि विकासाच्या विविध प्रकल्पांना होणार आहे. ऊर्जा, नगरविकास, मृद व जलसंधारण, आणि महसूल यांसारख्या प्रमुख विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
१. शेतकऱ्यांना दिलासा: उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ (ऊर्जा विभाग)
- निर्णय: राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरातील सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- फायदा: या निर्णयामुळे अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचनाच्या एकूण १७८९ योजनांना फायदा होईल. यामुळे शेतकरी सभासदांना वीज खर्चात मोठी सवलत मिळणार असून, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
२. नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी २००० कोटींचे कर्ज (नगरविकास विभाग)
- निर्णय: 'नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना' अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 'हुडको'कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- वापर: या कर्जाचा वापर राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमधील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी केला जाईल:
- छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका: पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये.
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण: चार मलनिस्सारण (सांडपाणी प्रक्रिया) प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये.
- मीरा भाईंदर महानगरपालिका: पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये.
- उद्देश: या निधीमुळे शहरांमधील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होईल.
३. अकोला जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ (मृद व जलसंधारण विभाग)
- निर्णय: अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- फायदा: या निर्णयामुळे मूर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होईल, ज्यामुळे शेतीला पुरेसे पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
४. रायगडमधील शासकीय जमीन केंद्र सरकारला (महसूल विभाग)
- निर्णय: रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील मौजे आसुडगाव येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या 'सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो'ला (Subsidiary Intelligence Bureau - SIB) देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
- उद्देश: ही जमीन ब्युरोच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी वापरली जाईल.
- या निर्णयांद्वारे राज्य सरकारने विकासकामांना गती देण्यासोबतच, नागरिकांना आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google