देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमधील 12 मंत्र्यांना का ठेवले बाहेर? वाचा प्रमुख कारणे

Maharashtra cabinet expansion : महाराष्ट्रात भाजप , शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या महायुतीचे दुसऱ्यांदा सरकार बनले आहे. याआधी महायुती 0.1 मध्ये मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते.आता ते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. महायुती सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकारमधील 12 मत्र्यांना डच्चू दिला. यात छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, दीपक केसरकर ते सुधीर मुनगंटीवार असे दिग्गज नेते आहेत.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या १२ आमदारांना त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही. याबाबत बंडखोरीचे सूर उमटत असून विशेषत: भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये याबाबत नाराजी अधिक आहे. ज्या बारा आमदारांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महायुतीच्या नव्या मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही, त्यात भाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. या नेत्यांबाबत आता वेगवेगळी कारणे दिली जात आहेत.

गेल्या रविवारी फडणवीस मंत्रिमंडळात 39 नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यात ज्या दिग्गजांना स्थान मिळालेले नाही त्यात राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ, भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार या मोठ्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे.

1. येवला मतदारसंघ, आमदार छगन भुजबळ : छगन भुजबळ राष्ट्रवादीचा मोठा चेहरा. मागील अनेक सरकारांमध्ये ते मंत्री राहिले आहेत आणि राज्यातील एक मोठा ओबीसी चेहरा आहेत. महाराष्ट्रातील नांदगाव मतदारसंघातून शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्या विरोधात त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना अपक्ष म्हणून उभे करण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांना महागात पडल्याचे मानले जात आहे. त्यांना मंत्री करण्यास राष्ट्रवादीसह महायुतीच्या नेत्यांनी विरोध केल्याचे बोलले जात आहे.

2. सुधीर मुनगंटीवार, दिग्गज भाजप नेते आणि सातवेळा आमदार : माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही फडणवीस सरकारमध्ये स्थान मिळालेले नाही. ते बल्लारपूरचे भाजपचे आमदार आहेत. असे मानले जाते की ते संघटनेसाठी एक चांगले नेते मानले जातात, त्यामुळे त्यांना काही महत्त्वाची भूमिका दिली जाऊ शकते. पण, आता ज्या प्रकारे त्यांचा पराभव झाला आहे, त्यामागील कारण म्हणजे त्यांना चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचे सांगण्यात आले तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला नाखुषी व्यक्त केली होती.

3. अब्दुल सत्तार : शिवसेनेचे सिल्लोड मतदारसंघाचे आमदार आणि पक्षाचे दिग्गज अब्दुल सत्तारही मंत्री राहिले आहेत. ते चार वेळा आमदार आहेत. भाजपने यापूर्वी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे त्यांना शिंदे मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यावरही पक्षाची कुचंबणा दिसून आली. यापूर्वीही ते हिंदू संघटनांच्या निशाण्यावर होते. गेल्या निवडणुकीत भाजपनेही त्यांचा प्रचार करण्यास टाळाटाळ केली होती.

4. तानाजी सावंत : परंडा विधानसभेतील शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत यांनाही फडणवीस मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसोबत बसताना 'मळमळ' होत असल्याचे त्यांनी वक्तव्य केले होते. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता.

हेही वाचा : प्रश्न मंत्रिपदाचा नाही, अवहेलना करण्यात आली, मी काय खेळणं आहे का; छगन भुजबळ संतापले

5. दीपक केसरकर : सावंतवाडी मतदारसंघातून चार वेळा आमदार राहिलेले एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय दीपक केसरकर यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळवता आलेले नाही. मागील सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असताना त्यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे त्यांना बाजूलाच राहावे लागल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय, विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत भाजप नेते नारायण राणे यांच्या विरोधात काम केल्याच्या संशयामुळे त्यांना किंमत मोजावी लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

6. दिलीप वळसे पाटील : हे आंबेगाव येथील राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. आठ वेळा आमदार राहिलेल्या वळसे पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष, अर्थमंत्री अशी पदेही भूषवली आहेत. त्यांच्या समर्थकांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, त्यांनी स्वत: प्रकृतीच्या कारणामुळे तूर्तास मंत्रिमंडळापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा : Deepak Kesarkar Age Biography : शिंदेंची नेहमी पाठराखण करणारे दिपक केसरकरांचे मंत्रीपद हुकले!

7. रवींद्र चव्हाण : डोंबिवलीतील भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण हे फडणवीस यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात आणि त्यांनी पीडब्ल्यूडी सारखे खाते हाताळले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यामुळे पक्षातील त्यांचा दर्जा आणि भाजप नेत्यांशी असलेले त्यांचे संबंध पाहता त्यांच्याकडे प्रदेश भाजप अध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

8. विजय कुमार गावित : विजय कुमार गावित हे सात वेळा आमदार आहेत आणि यापूर्वीच्या अनेक सरकारांमध्ये मंत्री राहिले आहेत. नंदुरबारचे आमदार भाजपमध्ये येण्यापूर्वी त्यांच्यासह काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबीयांना इतर पक्षातून तिकीट मिळाल्याने भाजपसह शिवसेनेतही असंतोष पसरला होता. कदाचित त्यांना मंत्री न करून पक्षाला अनुशासनहीनतेला जागा नसल्याचे संकेत द्यायचे आहेत.

हेही वाचा : सुधीर मुनगंटीवार यांचे मंत्रिपद हुकले, फडणवीस सरकारमध्ये नाही मिळाले स्थान, वाचा त्यामागील कारण

9. सुरेश खाडे : मिरज विधानसभा मतदारसंघातून चार वेळा भाजपचे आमदार राहिलेले सुरेश खाडे यांची मंत्रीपदाची खराब कामगिरी आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची पक्षाची रणनीती यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकले नाही.

10. संजय बनसोडे : उदगीरचे राष्ट्रवादीचे आमदार संजय बनसोडे हे 2 वेळा आमदार आहेत. पक्षाला मर्यादित मंत्रिपदे मिळाली आणि हेच त्यांच्या पराभवाचे कारण बनल्याचे मानले जात आहे.

11. धर्मराव बाबा आत्राम : अहेरीचे राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांचाही मंत्रीपदावरून पत्ता कट करण्यात आला आहे. मंत्री असताना त्यांच्याकडून अधिक जबाबदारीची अपेक्षा होती, पण त्यात ते मागे पडले, असे मानले जाते. त्यामुळेच त्यांच्या जागी दुसऱ्या नेत्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला.

12.आमदार अनिल पाटील : अनिल पाटील हे पहिल्यांदा आमदार असतानाही शिंदे सरकारमध्ये मंत्री झाले. पण, पक्षाला इतर नेत्यांना संधी द्यायची होती म्हणून त्यांना वगळण्यात आले. अमळनेर मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे दोनवेळा आमदार राहीलेले आहेत. सध्या त्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे.