कॅबिनेट बैठक: अतिवृष्टीग्रस्तांना मोठी मदत ते 'तुकडाबंदी'त सुधारणा, जाणून घ्या- विभागनिहाय ९ निर्णय

Maharashtra cabinet decisions 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले.

यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी पॅकेज जाहीर करण्यात आले,

तर तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करून छोटे प्लॉटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर, मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी क्लस्टर पुनर्विकास (Cluster SRA) योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

१. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज राज्यातील बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांना आर्थिक आधार देईल.

जमीन खरडून गेलेल्यांना दिलासा: ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहे, त्यांना हेक्टरी ३.४७ लाख रुपयांची भरीव मदत मिळणार आहे.

इतर नुकसान: बागायती, जिरायती पिकांचे नुकसान तसेच जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांसाठीही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

२. तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील छोट्या प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. 'महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७' मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सुधारणा: अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे छोटे जमिनीचे तुकडे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

३. मुंबईत 'क्लस्टर' पुनर्विकास योजना (SRA)

गृहनिर्माण विभागाने मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास वेगाने आणि प्रभावीपणे होण्याची अपेक्षा आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर ६ महत्त्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वरील तीन मोठ्या निर्णयांसह एकूण ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ते खालीलप्रमाणे:

उद्योग

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण - २०२५ जाहीर. याचा उद्देश सोन्या-चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग वाढीस चालना देणे आहे. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

नगर विकास

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण मंजूर. यामुळे सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (Circular Economy) चालना मिळणार आहे. राज्यातील ४२४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे धोरण राबविण्यात येईल.

महसूल

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासनाच्या पी.एम.ई बस योजनेंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जिंग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

इतर मागास बहुजन कल्याण

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांतील तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू. यामुळे ९८० आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल.

वस्त्रोद्योग

खासगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय.

वस्त्रोद्योग

यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक असणार.

विधि व न्याय

अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदांना मान्यता.

या निर्णयांद्वारे सरकारने शेतकरी, सामान्य नागरिक, उद्योग आणि सामाजिक कल्याण अशा विविध क्षेत्रांना एकाच वेळी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.