कृत्रिम वाळू धोरण मंजूर! आता रेती स्वस्त होणार का? देवेंद्र फडणवीस सरकारचे 'हे' 6 निर्णय वाचा

Maharashtra Cabinet Decision approves artificial sand policy : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची आज 13 मे 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजूरी मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे.

कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी मिळाल्यामुळे आता कृत्रिमरित्या वाळू तयार करण्याला वाव मिळणार आहे, त्यामुळे सामन्यांना त्यांचे घराचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी थोडी मदत मिळणार आहे म्हणजेच कृत्रिम वाळू धोरणामुळे रेती स्वस्त होणार असे बोलले जात आहे.

गतकाही काळापासून कृत्रिम वाळू धोरण राबवण्यासंदर्भात चर्चा सुरु होती. राज्यातील जनतेला वाळू रास्त दरात मिळावी. वाळू तस्करीमुळे सामान्यांना रेती अव्वाच्या सव्वा दरात मिळत आहे. अशा स्थितीत कृत्रिम वाळू धोरणामुळे वाळूची उपलब्धता वाढून जनतेसाठी ती सहज उपलब्ध होणार आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील विशिष्ट लाभार्थ्यांना वाळूत मोठी सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे हे धोरण आता महत्वाचे आणि बांधकाम क्षेत्रात मैलाचा दगड मानले जात आहे. आज झालेल्या बैठकीत वाळू धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे.

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतले 'हे' 6 निर्णय

1.मंत्रिमंडळाने घेतलेला महसूल विभागाशी संबंधित वाळू धोरणाचा हा निर्णय आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार असून यातून पर्यावरणाची हानी टाळली जाणार आहे.

2. महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. 29 महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे 8 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.

3. महसूल विभागाशी संबंधित नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना 'होम स्वीट होम' अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4. वित्त विभागाशी संबधित एक निर्णय़ राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यात राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत केला असून 80 कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे.

5. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाशी संबंधित एक महत्वाचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण - आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार.

6. महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयात राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील 20.33 हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.