महाराष्ट्रासाठी 'डबल धमाका'! तुकडाबंदी अधिनियमात मोठी सुधारणा; कॅबिनेटमध्ये ९ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (तारीख आणि वार) एकाच वेळी दोन महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आणि राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विक्रमी आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयांमध्ये तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करून छोटे प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला, तर मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यास मंजुरी मिळाली.

शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींचे विक्रमी पॅकेज जाहीर

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आपत्तीग्रस्तांसाठीचे सर्वात मोठे पॅकेज असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

पॅकेजमधील प्रमुख तरतुदी

• जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी: हेक्टरी ३.४७ लाख रुपयांची भरीव मदत.
• इतर नुकसान: बागायती, जिरायती पिकांचे नुकसान, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांसाठीही मोठा दिलासा देणारी आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

या विक्रमी मदतीमुळे, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार असला तरी, शेतकऱ्यांना तातडीने आधार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.

कॅबिनेटमधील दोन मोठे धोरणात्मक निर्णय

१. तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा (छोट्या प्लॉटधारकांना दिलासा)

राज्यातील छोटे प्लॉटधारक आणि जमिनीचे लहान तुकडे विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 'महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.

• या सुधारणेनुसार, अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळण्यात आले आहे आणि कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
• यामुळे छोट्या जमिनीचे व्यवहार करणे, कर्ज घेणे आणि वारस नोंद करणे सुकर होणार आहे.

२. एसआरए क्लस्टर योजना (झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा)

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी 'समूह पुनर्विकास योजना' (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबईतील दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्ट्यांचा नियोजनबद्ध विकास करणे शक्य होणार असून, पुनर्विकासाला वेग मिळून झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळातील इतर ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय

१. उद्योग विभाग: 'रत्ने व दागिने धोरण-२०२५'

• सोने, चांदीचे दागिने, हिरे आणि रत्ने यांच्याशी संबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे धोरण जाहीर.
• यामुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि ५ लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

२. नगर विकास विभाग: नागरी सांडपाण्यावर प्रक्रिया धोरण

• राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे धोरण राबविण्यात येणार.
• यामुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण थांबण्यास मदत होईल आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थे (Circular Economy) संकल्पनेला बळ मिळेल.

३. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना लाभ

• विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू.
• यामुळे ९८० आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार.

४. वस्त्रोद्योग विभाग: खासगी सूतगिरण्यांना वीज अनुदान

• 'एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८' अंतर्गत खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनिटमागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय.
• यंत्रमागधारकांना लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर सहा महिन्यांत नोंदणी करणे बंधनकारक.

५. महसूल विभाग: अमरावती महापालिकेला जमीन हस्तांतरण

• अमरावती महापालिकेला केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जिंग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

६. विधि व न्याय विभाग: नवीन न्यायालय

• अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदांना मान्यता.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांनी शेतकरी, छोटे भूधारक, मुंबईतील झोपडपट्टीवासीय, उद्योग आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रांना मोठा दिलासा दिला आहे.