Big News : लाडकी बहीण योजनेत 2.63 कोटींपैकी 'एवढे' अर्ज वैध! 8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्याकडून वसुली सुरु

Ladki bahin yojana : महाराष्ट्र विधानमंडळात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सविस्तर उत्तर देत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. काल यासंदर्भात विधानभवनात प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. त्यांनी यानंतर आपल्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करुन लाडकी बहिण योजनेची सविस्तर अधिकृत माहितीही दिली आहे.

लाडकी बहीण योजनेची सद्यस्थिती आणि पडताळणी

मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानमंडळात योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली.

• प्राप्त अर्ज: योजनेसाठी साधारण २ कोटी ६३ लाख अर्ज प्राप्त झाले होते.
• वैध अर्ज: त्यापैकी सुमारे २ कोटी ४३ लाख अर्ज विभागाने वैध ठरवले आहेत.
• तंत्रज्ञान विभागाची पडताळणी: माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या २६ लाख अर्जांची स्वतंत्र क्रॉस व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया करण्यात आली असून, बहुतांश अर्ज पात्र लाभार्थ्यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

८ हजार अपात्र सरकारी कर्मचारी..

लाडकी बहिण योजनेच्या पडताळणी प्रक्रियेत एक मोठा गैरव्यवहार निदर्शनास आला आहे. नमो शेतकरी योजना, शालेय शिक्षण विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि इतर संबंधित खात्यांकडून डेटा मागवून लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत, अंदाजे ८ हजार लाभार्थी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत असल्याचे आढळून आले.

'त्या' सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली सुरु

नियमानुसार हे कर्मचारी अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यांच्याकडून योजनेच्या रक्कम वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत आणि मागील काही महिन्यांपासून रिकव्हरीचे काम सुरू आहे व ते निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला जात आहे.

बँक खात्याची अडचण आणि e-KYC चा निर्णय

• सुमारे १२ ते १४ हजार प्रकरणांमध्ये महिलांकडे स्वतःचे बँक खाते नसल्यामुळे वडील, भाऊ किंवा पती यांच्या बँक खात्यांचा संबंध जोडला गेल्याचे आढळले.
• यामुळे कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी स्वतंत्र क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया विभागाने सुरू ठेवली आहे.
• योजनेतील लाभ वितरण अधिक सुटसुटीत आणि शिस्तबद्ध व्हावे यासाठी १३ महत्त्वाच्या निकषांसह ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेतील लाभ वितरण अधिक सुटसुटीत होईल, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.