बदलापूर प्रकरणी जे झालं तो ‘एन्काउंटर' नाही, सत्ताधाऱ्यांनी त्याचं समर्थन करू नये - शिरीष इनामदार

'बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातला आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काउंटर झाला, असं म्हटलं जातं. पण एन्काउंटर हा शब्दच मला मान्य नाही. कारण आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार आपल्या घटनेने पोलिसांना दिलेला नाही', असं मत ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी शिरीष इनामदार यांनी व्यक्त केलं आहे. वन इंडिया मराठी साठी त्यांनी खास मुलाखत दिली. शिरीष इनामदार यांनी महाराष्ट्राच्या गुप्तचर विभागात 15 वर्षं काम करून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे.

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदेला शिक्षा झाली पण याच प्रकरणात शाळेच्या संस्थाचालकांवरही गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे आरोपीला मारून हा खटला संपणार नाही. तसंच या प्रकरणातील लहान मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना न्याय मिळाला असंही म्हणता येणार नाही, असं शिरीष इनामदार म्हणाले.

'सत्ताधाऱ्यांनी एन्काउंटरचं समर्थन करणं अत्यंत गैरच'

ज्या लहान मुलींवर अत्याचार झाले त्यांच्यापैकी एकीच्या आईला पोलीस स्टेशनला बराच वेळ बसवून ठेवण्यात आलं. हे जर खरं असेल तर हा अक्षम्य प्रकार आहे, असं ते म्हणाले. तक्रार देण्यासाठी आलेल्या नागरिकांचं म्हणणं ऐकून घेणं, त्यांची तक्रार नोंदवून घेणं आणि त्या महिलेला सुरक्षितरित्या घरी सोडणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे याची आठवण इनामदार यांनी करून दिली. ही महिला गर्भवती आहे त्यामुळे विशेष काळजी घेतलीच पाहिजे पण अशा प्रकरणात कुठल्याही परिस्थितीत त्या महिलेची सुरक्षा हे पोलिसांचं पहिलं कर्तव्य आहे, असं ते म्हणाले.

बदलापूर प्रकरणावर विरोधकांनी टीका केली. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. जे लोक आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची मागणी करत होते तेच आता आरोपीची बाजू घेत आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. त्यावर, 'सत्ताधाऱ्यांनी अशा प्रकारे एन्काउंटरचं समर्थन करणं अत्यंत गैर आहे', अशा शब्दांत शिरीष इनामदार यांनी सरकारला सुनावलं आहे. बदलापूर प्रकरणात जो न्याय लावण्यात आला तसाच न्याय इतर प्रकरणांत लावून चालणार नाही. कारण प्रत्येक खटल्याची परिस्थिती वेगवेगळी असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, असं उत्तर शिरीष इनामदार यांनी दिलं.

'मी स्वत: वैयक्तिकरित्या फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात आहे पण लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला मरेपर्यंत जन्मठेप द्यावी या मताचा मी आहे', असं ते म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमली जातात पण अशा जलदगती कोर्टाला त्या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी ठराविक मुदत घालून देण्यात यावी, असं त्यांनी सांगितलं. त्याचवेळी कोर्टाकडे मनुष्यबळ कमी पडतं याची आठवण त्यांनी करून दिली.

जपानसारख्या देशात लैंगिक अत्याचार प्रकरणातल्या आरोपीचा लिंगविच्छेद करण्याची शिक्षा दिली जाते. आखाती देशांमध्ये आणखीही कठोर शिक्षा आहेत. पण असं असलं तरी भारताने त्याचं अनुकरण करण्याची गरज नाही. तपासात दिरंगाई न करता आणि सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आरोपीला शिक्षा देता येते आणि पीडित व्यक्तींना न्याय मिळू शकतो, असं शिरीष इनामदार म्हणाले. एखाद्या आरोपीचा लिंगविच्छेद करून यावर उत्तर मिळणार नाही. कारण फक्त लिंगाच्या माध्यमातूनच लैंगिक अत्याचार होतात, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, असंही ते म्हणाले.

पाॅक्सो कायदा आहे पण या कायद्याबद्दल पुरेशी जागरुकता नाही

लहान मुलींवर आणि मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखायचे असतील तर आपल्याकडे पाॅक्सो कायदा आहे पण या कायद्याबद्दल पुरेशी जागरुकता आणि माहिती नाही. तसंच या कायद्यांची अमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असं इनामदार यांनी सांगितलं. लहान मुलींवरच्या लैंगिक अत्याचारांचे खटले कसे हाताळले पाहिजेत यासाठी त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमधल्या एका खटल्याचं उदाहरण दिलं. या प्रकरणी पोलिसांनी आणि कोर्टाने नेमकं काय केलं हे त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

दिल्लीमधलं निर्भया बलात्कार प्रकरण, कुस्तीगीरांवरचे लैंगिक अत्याचार आणि कोलकाता बलात्कार प्रकरण अशी प्रकरणं देशभरात गाजली. पण कुस्तीगीरांच्या आंदोलनात सुप्रीम कोर्टाने दखल घेऊनही सरकार कसं वागलं हे आपण पाहिलं आहे, असं शिरीष इनामदार म्हणाले. या प्रकरणातला आरोपी ब्रिजभूषण सिंग याच्यावर कारवाई झालीच नाही. उलट ब्रिजभूषण सिंग याच्या मुलाला लोकसभेसाठी तिकीट देण्यात आलं, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

हितसंबंधमध्ये आणता कामा नये...!

शाळा, कार्यालयं, हाॅस्पिटल किंवा कुठल्याही संस्थेमध्ये जबाबदारीच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या संस्थेमध्ये लैंगिक अत्याचार होऊ नयेत याची खबरदारी घेतली पाहिजे, असं शिरीष इनामदार यांनी सांगितलं आहे. जेव्हा एखाद्या संस्थेच्या जबाबदारीच्या पदी महिला असते तेव्हा महिला तरी या प्रकरणांकडे संवेदनशीलतेने पाहतात का ? असा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला. त्यावर महिला असो किंवा पुरुष असोत, त्यांनी अशी प्रकरणं हाताळताना आपले हितसंबंध मध्ये आणू नयेत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण अलिकडे खूपच वाढलं आहे. सोशल मीडियातून किंवा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लैंगिक अत्याचारही होत आहेत. पण हे थांबवायचं असेल तर यंत्रणांबरोबरच आपणही खबरदारी घेतली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत पण सायबर गुन्हे रोखण्याचं प्रमाण अगदी प्रगत देशांमध्येही अजून फारच कमी आहे हे शिरीष इनामदार यांनी लक्षात आणून दिलं. महिलांवरचे अत्याचार रोखण्यासाठी ज्यांना प्रयत्न करावेसे वाटतात त्यांनी आधी आपण स्वत: महिलांशी कसं वागतो हे तपासून पाहावं, अशा परखड शब्दांत शिरीष इनामदार यांनी आपली मतं मांडली आहेत. जोपर्यंत आपण आपली मानसिकता बदलणार नाही तोपर्यंत असे गुन्हे होतच राहणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.