धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना सरकारचा दणका, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

जातनिहाय आरक्षणाचा लाभ घेऊन नंतर धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्माच्या अधीन राहून घेतला आहे, त्या धर्मातच राहावे लागते, असे ते म्हणाले.

विधानसभेत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटना वाढत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.

धर्मांतर आणि आरक्षण - सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू

मुख्यमंत्री म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की आरक्षणाचा लाभ घेत असलेला व्यक्ती त्या धर्मात कायम राहिला पाहिजे. धर्म बदलून आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न केल्यास, तो नियमबाह्य ठरतो."

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून राज्य सरकार योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "गैरफायदा घेणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर उपाययोजना केली जातील," असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले.

जबरदस्तीचे धर्मांतर गुन्हा ठरवणार, कायद्यात बदल होणार

"बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर घडवणे हे गंभीर गुन्हा ठरणार आहे," असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा आणखी कठोर करण्यात येणार असल्याचे सूचित केले.

या विषयावर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला आहे. लवकरच त्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सांगलीतील प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार

सांगली जिल्ह्यातील जबरदस्ती धर्मांतराच्या एका प्रकरणाचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, "संबंधित धर्मगुरूंना अटकपूर्व जामीन मिळालेला असला, तरी गुन्हा उशिरा का नोंदवला गेला, याची चौकशी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल."

तसेच पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतर प्रकरणांबाबतच्या तक्रारींची विशेष चौकशी समितीने एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, अशी कार्यवाही सरकारमार्फत सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांचा इशारा - नियमभंग सहन केला जाणार नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी धर्म बदलण्याचा प्रकार शासन सहन करणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाईल."