फडणवीस सरकारचा धडाका! अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर 'मराठी'साठी घेतला 'हा' मोठा निर्णय, वाटेल अभिमान

Devendra Fadnavis Decision : राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी धडाधड निर्णय घेणारे महायुती सरकार पुन्हा राज्यात सत्तेत आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला आहे. हा निर्णय मराठीला बळ देणारा असून या निर्णयाचे स्वागत राज्यातील जनतेने केले आहे.

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना भारताबाहेरील आणि इतर बिगर- मराठी भाषिक राज्यांमधून येणारे अभ्यागत वगळता त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना मराठी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जर आदेश मोडला तर काय...?

महाराष्ट्र सरकारने दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात नियम घालताना आदेशात हेही स्पष्ट केले की, "जर कोणताही सरकारी अधिकारी या नियमाचे उल्लंघन करत असेल, तर आवश्यक कारवाईसाठी कार्यालयाच्या प्रभारी किंवा विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करता येईल. ते अधिकृत बेशिस्तीचे कृत्य मानून आणि जर तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीसमोर त्याबद्दल अपील करू शकतो," असे आदेशात म्हटले आहे.

या गोष्टी करणे अनिवार्य

सरकारी अनुदानातून मिळवलेल्या संगणक कीबोर्डवर मराठी देवनागरी लिपीसह रोमन लिपीत "मुद्रित वर्णमाला" कोरणे अनिवार्य आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. "सरकारने मंजूर केलेल्या उपक्रमांतर्गत उद्योगांकडून माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल," असे पुढे म्हटले आहे.

पुढील 25 वर्षांत मराठीला ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून स्थापित करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे. मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात वारसा असल्याचा दर्जा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल मराठीजनांसाठी मोठे मानले जात आहे.