देवेंद्र फडणवीस यांचे नवीन शिक्षण धोरणाला पाठिंबा; राज ठाकरे यांचा हिंदी सक्तीला विरोध

महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयावरून राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचे समर्थन केले असताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यावर भर दिला असून, त्यात महाराष्ट्रात मराठीसोबतच हिंदी शिकणे बंधनकारक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी सांगितले की, "आम्ही नवीन शिक्षण धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार, सर्वांनी मराठीसोबतच हिंदी भाषेला शिकणे आवश्यक आहे."

देशात संपर्कसूत्र हिंदी भाषा आहे, त्यामुळे हिंदी लोकांनी शिकली पाहिजे. कोणाला इंग्रजी आणि अन्य भाषा शिकायची असेल तर मनाई नाही. हिंदी भाषा ही देशातील संपर्कसूत्र आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांना प्राधान्य मिळेल. हे धोरण 16 एप्रिल 2025 रोजी शिक्षण विभागाने जाहीर केले असून, आता राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी प्राथमिक स्तरापासून इयत्ता पहिलीपासून सक्तीची भाषा असेल.या धोरणानुसार शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांचा समावेश बंधनकारक करण्यात येणार आहे. फडणवीस यांनी हे पाऊल राष्ट्रीय एकतेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.

राज ठाकरे यांचा तीव्र विरोध

दुसरीकडे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ठाकरे यांनी सोशल मिडीयावर एक पोस्ट करुन आपला विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.

हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही

केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.

राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.

केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) April 17, 2025

प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही.

आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत !

आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.

आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही

बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही.

महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.

हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे

प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये असं माझं सरकारला आवाहन आहे. पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत.

माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा ! आणि हो महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडं जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.

आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो" , असं म्हणत राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेला आपला दर्शवला आहे.