सिडकोचे घर खरेदीदारांना दिलासा! 10%ने किमतीत घट; 17 हजार घरांचा मार्ग मोकळा! कसा मिळणार लाभ?

CIDCO house price cut 10 percent : नवी मुंबईत घर घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने विक्रीसाठी असलेल्या घरांच्या किमती 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) असलेल्या सुमारे 17 हजार घरांच्या किमती कमी होणार आहेत.

17,000 घरांच्या किमती कमी होणार!

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. यात प्रामुख्याने सिडकोच्या EWS (आर्थिक दुर्बल घटक) आणि LIG (अल्प उत्पन्न गट) या घटकांसाठी असलेल्या घरांच्या किमती कमी होणार आहेत.

मागणीमुळे निर्णय

सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात अनेक दिवसांपासून मागणी सुरू होती. यावर अनेक बैठका पार पडल्या. विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. या निर्णयामुळे सिडकोच्या सोडतीमधील जवळपास 17,000 घरांच्या किमती थेट कमी होतील.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'सर्वांसाठी घरे' हे स्वप्न असून, या निर्णयामुळे ते बळकट होईल. तसेच, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महागडे असल्याने मिळत नव्हता प्रतिसाद!

सिडकोने यापूर्वी नवी मुंबईतील सुमारे 26,500 घरांच्या विक्रीसाठी 'माझे पसंतीचे सिडकोचे घर' ही योजना आणली होती.

सिडकोच्या घरांच्या किमती पूर्वी 'अव्वाच्या सव्वा' होत्या, ज्यामुळे त्या सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या नव्हत्या. परिणामी, सिडकोच्या सोडतीला (लॉटरीला) अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळाला नाही.

सिडकोने जितक्या घरांची विक्री करण्याची योजना आखली होती, तितके अर्जही आले नव्हते. बुकिंग शुल्क भरणाऱ्या अर्जदारांची संख्या केवळ 21,399 इतकी होती.

सोडत आणि घर नाकारणे

19 फेब्रुवारी 2025 रोजी पार पडलेल्या सोडतीत 19,518 अर्जदारांना घरे लागली. उर्वरित 1,881 अर्जदारांनाही घरं देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला होता, पण काही जणांनी जास्त किमतीमुळे घरं नाकारली होती.

या कमी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर, सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती, ज्यावर आता राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी मोठा निर्णय!

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबतही मोठा निर्णय जाहीर केला: मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

50 एकरपेक्षा जास्त भूखंडावर पुनर्विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनांतर्गत रहिवाशांना अत्यावश्यक सुविधा पुरवल्या जातील. मुंबईतील 17 ठिकाणी ही योजना राबवण्यात येणार आहे, यामध्ये घाटकोपरमधील रमाबाई नगरचाही विकास केला जाणार आहे.