'मुंबई जाम करणे आमच्यासाठीही अवघड नाही'; छगन भुजबळांचा सरकारला सर्वात मोठा इशारा

राज्यात मराठा आरक्षणाचा वाद आता अधिकच पेटला आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलन मुंबईत सुरू आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी नेतेही या मागणीला जोरदार विरोध करत आहेत. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. राज्याचे मंत्री आणि प्रमुख ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याप्रकरणी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. "जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले, तर ओबीसी समाजही मुंबई जाम करू शकतो. मुंबई जाम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही," असे त्यांनी म्हटले आहे.

'मराठा-कुणबी एक, हा मूर्खपणा'

भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास थेट विरोध केला. हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत ते म्हणाले की, त्यात मराठा आणि कुणबी समाज वेगळा दाखवला आहे. "१९२१ साली तिथे २ लाख मराठा होते, तर ३३ हजार कुणबी होते. देवेंद्र फडणवीस असोत की शरद पवार, ५० टक्क्यांच्या आत कोणीही आरक्षण देऊ शकत नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तरीही ते आरक्षणाची मागणी करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "मराठा-कुणबी एक, हा मूर्खपणा आहे." मराठा समाज EWS, SEBC, तसेच ओपन आणि ओबीसी अशा चार प्रकारच्या आरक्षणांचा फायदा घेत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

ओबीसी समाज राज्यभर आंदोलन करणार
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या आगामी आंदोलनाचीही माहिती दिली. "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको ही भूमिका घेऊन आम्ही उद्यापासून राज्यभर आंदोलने करू आणि निवेदने देऊ," असे त्यांनी जाहीर केले. "मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, पण जर सरकारने ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तर आम्हालाही मुंबईत यावे लागेल," असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.

यापूर्वी झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीतही यावर सखोल चर्चा झाली होती. ओबीसी नेते कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाहीत, यावर ठाम आहेत. त्यांच्या मते, आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ओलांडता येणार नाही आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे.

इतर राज्यांतील आंदोलनांचा संदर्भ

भुजबळ यांनी इतर राज्यांतील आंदोलनांचा संदर्भ देत, पाटीदार, जाट, गुर्जर आणि कापू समाजाची आंदोलने कशी मागे पडली, याची आठवण करून दिली. त्यांच्या मते, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना संवैधानिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार, जे लोक ओबीसी, दलित किंवा आदिवासींमध्ये येत नाहीत, पण आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना EWS आरक्षण दिले जाते. यात १० टक्के आरक्षण असून, त्यातील ८ टक्के उमेदवार मराठा समाजाचे आहेत, असे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असेही त्यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भुजबळांचा हा इशारा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार आता काय भूमिका घेते आणि दोन्ही समाजांना कसे शांत करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.