आता ओबीसींची उपसमिती गठीत, अध्यक्षपद कुणाला? समितीत कुणाकुणाचा समावेश?

मराठा आरक्षण आंदोलनातील मागण्या मान्य झाल्यानंतर राज्यभरातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींना कुणबी म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यावर तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी काही ठिकाणी ओबीसी समाजाने शासनाच्या या जीआरची होळी केली. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड यांच्यासारखे महत्त्वाचे नेते आहेत. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बावनकुळे यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

'कुणाच्याही ताटातील कुणाच्या ताटात जाणार नाही'

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले की, "ओबीसी समाजासाठी काल मंत्रिमंडळ उपसमिती जाहीर केली आहे. त्यात भुजबळ, पंकजा मुंडे असे सर्व नेते आहेत. या समितीची मुख्य जबाबदारी ओबीसींसाठी असलेल्या योजना, निधी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर लक्ष ठेवणे आहे. तसेच, ज्या ओबीसींना प्रमाणपत्र मिळण्यात किंवा जात पडताळणीमध्ये अडचणी येत आहेत, त्यांच्यासाठी काम करणे हे या समितीचे उद्दिष्ट आहे."

बावनकुळे यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "आमची भूमिका आहे की, कुणाच्याही ताटातील कुणाच्या ताटात जाणार नाही. दोन समाजांना समोरासमोर न आणता, दोन्ही समाजांचे हक्क न डावलता न्याय देण्याचे काम करायचे आहे. परवाच्या जीआरमध्ये हे स्पष्ट आहे. ज्या नोंदी दुर्लक्षित राहिल्या होत्या, त्यामुळे दाखले मिळत नव्हते, त्या नोंदींची गॅझेटमध्ये नोंदणी तपासली जाईल आणि त्यानुसार ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाईल," अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

याशिवाय, त्यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले, "काँग्रेसने आतापर्यंत केवळ पोकळ आश्वासने दिली आहेत. त्यांनी कधीही जातिनिहाय जनगणना केली नाही. आता ओबीसीमध्ये ३५३ जाती आहेत, १८ पगड जातीमधील ओबीसींची जनगणना आहे, त्यात सरकारची काय मदत लागेल हे समिती पाहिल."

संजय राऊतांवर पलटवार आणि सरकारची स्थिरता

मराठा आंदोलनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रसद पुरवली, असा आरोप करणाऱ्यांनाही बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले. "संजय राऊत यांनी कितीही आमच्या महायुतीत तोंड खुपसले तरी महायुती भक्कम आहे. ते कपड्यावर डाग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थिर राहण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. जी जी मदत लागतेय, त्यासाठी एकनाथ शिंदे भक्कमपणे पाठिशी उभे आहेत. ज्यांनी २०१९ मध्ये फडणवीसांना धोका दिला, त्यांनी आमचा विचार करू नये," असे म्हणत बावनकुळे यांनी राऊतांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

या सर्व घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मराठा आरक्षणाचे राजकारण राज्यात अजूनही संपलेले नाही. सरकार दोन्ही समाजांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी विरोधक यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. ओबीसी उपसमितीच्या माध्यमातून बावनकुळे आणि त्यांचे सहकारी ओबीसी समाजातील नाराजी दूर करण्यात यशस्वी होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.