अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : काँग्रेसला अस्तित्व दाखविण्याची संधी; नेमके कोणत्या मुद्यांवर सरकारला घेणार?

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू झाले. विरोधी पक्ष म्हणजेच महाविकास आघाडी सध्या कमकुवत असली तरी, विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी आघाडीने केली आहे. यावेळी काँग्रेस स्वतःच्या बळावर विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आक्रमक दिसू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांना निदर्शने सुरु केली. आता विदर्भाबाबत उद्यापासून काय मागणी होते, हे पहावे लागणार आहे.

काँग्रेस विदर्भाला न्याय देणार?

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये शेतकरी आणि शेती संकटाच्या मुद्द्यांवर प्रमुख चर्चा होईल, असे सांगितले जात होते. काँग्रेस विदर्भाला पहिल्यापासून आपले मानतो. काँग्रेसने विदर्भातूनच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. लोकसभेतही त्यांना काही प्रमाणात यश मिळाले. पण विधानसभा निवडणुकीत तिचा पराभव झाला. मग राज्याच्या राजकारणात काँग्रेस विदर्भाला अधिक महत्त्वाचे मानते. काँग्रेसने नाना पटोले यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवून त्यांच्या जागी विदर्भातील हर्षवर्धन सपकाळ यांची नियुक्ती केली आहे. यावेळी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजादरम्यान काँग्रेसमधील विदर्भ प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असेल.

या मुद्द्यांवर चर्चा होईल

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, शेती संकट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान हे मुद्दे विरोधकांचे सरकारविरोधी मुख्य शस्त्र बनतील. भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. कोकाटे सध्या मंत्रीपद भूषवत आहेत. सावनेरचे आमदार असलेले सुनील केदार यांनाही अशाच एका प्रकरणात आमदारपदावरून अपात्र ठरवण्यात आले. केदारला ६ वर्षे निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाही. अशा परिस्थितीत, काँग्रेस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केदारनाथचा मुद्दा प्रमुखतेने उपस्थित करेल. जर प्रशांत कोरटकर प्रकरणावर चर्चा होईल तर कोरटकरांच्या विदर्भातील राजकीय आणि वैचारिक नातेवाईकांवरही चर्चा होईल. कोरटकर यांच्यामार्फत विदर्भातील काही नेत्यांना झालेल्या त्रासाचा मुद्दा चर्चेसाठी उपस्थित केला जाईल.

दारूबंदीही गाजणार

दारूबंदीच्या मुद्द्यावर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदीचा परिणाम यावर प्रमुखपणे चर्चा केली जाईल. दारूबंदीनंतरही या दोन जिल्ह्यांमध्ये दारू विक्रीशी संबंधित ७ हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत, असा काँग्रेसचा दावा आहे. लाडली बहन योजनेबाबत अनिल वडपल्लीवार यांनी न्यायालयात केलेल्या याचिकेला महायुतीने निवडणुकीचा मुद्दा बनवले होते. सध्या, लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये दरमहा देण्याचे आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेले नाही. फेब्रुवारी महिन्याचे मानधनही मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत, हा विषय देखील चर्चेसाठी उपस्थित केला जाईल. सामाजिक तणावाच्या मुद्द्यांसोबतच अमरावतीमधील तणावाच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली जाईल.