मोठी बातमी: ग्राऊंड झिरोवर 'दोन्ही राष्ट्रवादी' एकत्र? जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी प्लॅन ठरला!

पुणे/बारामती: राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या 'काका-पुतण्या' वादाच्या चर्चेला आता एक नवे वळण मिळताना दिसत आहे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीनंतर आता सर्वांचे लक्ष ग्रामीण भागातील 'मिनी मंत्रालया'कडे लागले आहे. आगामी १२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी बारामतीत शरद पवार यांची भेट घेतली आणि या भेटीतून एक अत्यंत महत्त्वाचा 'राजकीय फॉर्म्युला' समोर आला आहे.

मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी 'पॉवर' गेम

ग्रामीण महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या विचारांचा पगडा आजही कायम आहे. मात्र, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फटका बसू नये, यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादींनी (शरद पवार गट आणि अजित पवार गट) कंबर कसली आहे. जिथे शक्य आहे, तिथे एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

काय म्हणाले शशिकांत शिंदे?

शरद पवार यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना शशिकांत शिंदे यांनी रणनीती स्पष्ट केली. ते म्हणाले:

"आजची भेट केवळ निवडणुकांच्या नियोजनासाठी होती. ज्याप्रमाणे आम्ही महानगरपालिका निवडणुका एकत्रित लढवून यश मिळवले, त्याच धर्तीवर आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनाही सामोरे जाण्याचा आमचा विचार आहे. यासाठीच आम्ही आदरणीय पवार साहेबांची परवानगी घेण्यासाठी आलो होतो."

बातमीतील महत्त्वाचे मुद्दे

• एकत्रित लढा: बहुतांश जागांवर दोन्ही गट एकत्र येऊन निवडणूक लढवणार.
• विलीनीकरणाचा सस्पेन्स कायम: गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येणार (विलीनीकरण) अशा चर्चा होत्या. मात्र, शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, "आज विलीनीकरणावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही."
• स्थानिक समीकरणे: जरी एकत्रित लढण्याचा मानस असला, तरी काही विशिष्ट जागांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र लढण्याची तयारीही ठेवण्यात आली आहे.
• रणनीती: ग्रामीण भागात आपली पकड मजबूत ठेवण्यासाठी 'महाविकास आघाडी' किंवा 'महायुती'च्या समीकरणांनुसार ही नवी रणनीती आखली जाणार आहे.

ग्रामीण राजकारणात नवा अंक

या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलणार आहेत. मतांचे विभाजन टाळल्यास त्याचा फायदा नक्कीच दोन्ही गटांना होऊ शकतो, असा विश्वास राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. आता बारामतीतून मिळालेला हा ग्रीन सिग्नल गावपातळीवर किती प्रभावी ठरतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.