मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला मोठा दिलासा; २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्यास नकार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईतील व्यापक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने ऐतिहासिक 'हैदराबाद गॅझेटियर' लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला 'कुणबी-मराठा' म्हणून ओबीसी (इतर मागास वर्ग) कोट्यातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी आणि विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या.

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत, २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याचा दावा करत, तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होईल या भीतीने कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्यासह अनेकांनी 'रीट याचिकां'द्वारे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

सरकारच्या भूमिकेचा विजय

राज्य सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामुळे राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी वारंवार मागणी केल्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने पुढे सरकू शकेल.

सद्यस्थिती आणि पुढील वाटचाल

• कुणबी प्रमाणपत्र वाटप: सरकारच्या निर्णयानंतर मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे या प्रक्रियेला आता कोणतीही कायदेशीर अडचण राहणार नाही.
• ओबीसी समाजाचा विरोध कायम: ओबीसी नेत्यांकडून अजूनही या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊ नये आणि ओबीसींच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये यासाठी ते आग्रही आहेत. काही ओबीसी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेतही दिले आहेत, ज्यामुळे हा कायदेशीर संघर्ष येत्या काळातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
• राजकीय प्रतिक्रिया: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मराठा समाजात स्वागत होत असतानाच, राजकीय वर्तुळातही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, तर विरोधी पक्षाकडून या निर्णयावर अधिक स्पष्टता आणण्याची मागणी होत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. २ सप्टेंबरचा जीआर वैध ठरवत न्यायालयाने मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला असला तरी, ओबीसी आणि मराठा समाजातील आरक्षणावरून निर्माण झालेला तणाव पूर्णपणे कमी झालेला नाही. आरक्षणाचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्यामुळे, भविष्यात यावर कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर अधिक चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.