मुंबई महापालिका निवडणुकीत बंडखोरीचा धुराळा! भाजपकडून 26 जणांवर कारवाईचा बडगा, 6 वर्षांसाठी निलंबन

BMC Election 2026 : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. १५ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांना 'बंडखोरी'च्या मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध शड्डू ठोकणाऱ्या बंडखोरांना रोखण्यासाठी आता राजकीय पक्षांनी थेट निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे. मुंबई भाजपने बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, मुंबईत अपक्ष उमेदवारी भरणाऱ्या भाजपच्या २६ बंडखोर उमेदवारांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे पक्षातून निलंबन केले आहे. या पाठोपाठ आता शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेही हाच कित्ता गिरवत असल्याचे वृत्त आहे.

मुंबई भाजपची मोठी कारवाई; २६ जण निलंबित

मुंबई महानगरपालिकेत अपक्ष उमेदवारी जाहीर करत पक्षाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या २६ जणांना भाजपने सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, यामध्ये माजी नगरसेविका आसावरी पाटील, नेहल शहा, आणि जान्हवी राणे यांसारख्या बड्या नावांचा समावेश आहे. तसेच दिव्या ढोले, जयमुरगन नाडार आणि शोभा साळगावकर यांनाही पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ठाकरे गटाचीही आक्रमक पवित्रा; अनेक पदाधिकारी निष्कासित

सुत्रांच्या माहितीनुसार, केवळ भाजपच नाही, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामध्येही बंडखोरांची डोकेदुखी वाढली आहे. वरळी आणि दक्षिण मुंबईतील काही प्रभागांमध्ये अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध अपक्ष अर्ज भरणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यात प्रभाग क्रमांक ९५ मधील आणि प्रभाग २०३ मधील बंडखोर उमेदवारांचा समावेश आहे, कारवाईत अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याची माहिती मिळत आहे. महायुती असो वा महाविकास आघाडी, बंडखोरीमुळे मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी सर्वच पक्ष कठोर पावले उचलत आहेत.

मनसे आणि शिंदे गटातही तणाव

शिंदे गटाच्या शिवसेना आणि मनसे युतीमध्येही काही जागांवर 'फ्रेंडली फाईट'ऐवजी उघड- उघड बंडखोरी पाहायला मिळत आहे. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी बंडखोरांना स्पष्ट इशारा दिला असतानाही, काही प्रभागांत पदाधिकाऱ्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. या बंडखोरांमुळे अधिकृत उमेदवारांच्या विजयाचे समीकरण बिघडण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीत पक्षांच्या विजयाची समीकरणे वेगळी लागू शकतात.

तूर्त १५ जानेवारीला होणारे मतदान आणि १६ जानेवारीचा निकाल हे या बंडखोरीचा कुणाला फटका बसतो आणि कुणाला फायदा, हे स्पष्ट करेल.