राज्यातील 'या' लाडक्या बहिणींना आता मिळणार फक्त 500 रुपये; सरकारने का घेतलाय असा निर्णय!

Ladki Bahin Yojana in Changes : महाराष्ट्र राज्यातील लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. आता राज्यातील काही महिलांना दीड हजार नव्हे केवळ 500 रुपयेच मासिक मदत केली जाणार आहे. सरकारने नेमका असा काय निर्णय घेतला, ज्यामुळे लाडक्या बहिणींना आता आर्थिक मदतीला मुकावे लागणार आहे. चला तर जाणून घेऊया नेमकं काय ठरलंय. इनकम टॅक्स विभागाची लाडकी बहीण योजनेवर नजर का पडली आहे.

'या' महिलांना मिळणार फक्त 500 रुपयांची मदत

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून सहा हजार रुपये आणि राज्याच्या नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून सहा हजार रुपये, असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकरी लाभार्थीस मिळतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ज्या महिला लाभार्थी शेतकरी सन्मान निधी योजनांचाही लाभ घेतात, त्यांना आता दरमहा दीड हजार रुपयांऐवजी अवघे 500 रुपयेच राज्यसरकार देणार आहे.

तीन हप्त्यानंतर निकषांवर बोट ठेवून कारवाई

ऐन विधानसभा निवडणुकीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील तत्कालीन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली आणि कागदपत्रांची शिथिलता दिल्याने राज्यभरातून तब्बल अडीच कोटी महिलांनी अर्ज केले. पहिले तीन हप्ते त्यांना मिळालेही, पण त्यानंतर निकषांवर बोट ठेवून अपात्र लाभार्थीना वगळण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली.

वैयक्तिक लाभाच्या एकाच योजनेचा घेता येतो लाभ

शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या एकाच योजनेचा लाभ प्रत्येकास घेता येतो. तरीपण केंद्र- राज्य सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेसह अन्य काही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अनेक महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्याही लाभार्थी आहेत. त्यामुळे शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या महिला लाभार्थी, ज्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आहेत, त्यांना दीड हजाराऐवजी आता यापुढे 500 रुपयेच दिले जाणार आहेत, अशी माहिती समोर आलेली आहे.

लक्ष अडीच लाख उत्पन्नावर

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील दोन कोटी 58 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

त्यात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाखो महिला असू शकतात, असा अंदाज महिला व बालकल्याण विभागाला आहे. त्यामुळे चारचाकी वाहने असलेल्यांची नावे जशी परिवहन विभागाकडून घेतली.

त्याचप्रमाणे लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न नेमके किती, याची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून मागविण्यात आलेली आहे. त्यावरुन अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची नावे या योजनेतून वगळली जाणार आहे.