फडणवीस सरकारला इच्छा असूनही औरंगजेबाची कबर का हटवता येत नाही?, प्रोटेक्शन कोणाचे, वाचा- सर्व काही

Aurangzeb Tomb Controversy : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या कबरीवरून वाद सुरु झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणावा लागेल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात म्हणजेच नागपूरात हिंसाचाराची घटना उद्भवली. विविध धार्मिक संघटनांच्या वतीने औरंगजेब यांची कबर हटविली जावी अशी मागणी केली जात आहे. तर त्याला काही दुसऱ्या धार्मिक संघटनांकडून विरोधही पाहायला मिळत आहे. खुद्द महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील ही कबर हटविण्याची इच्छा आहे. परंतु, महायुती सरकारची इच्छा असली तरी देखील त्यांना ही कबर काढता येत नाही. त्याला कोणाचे संरक्षण मिळते, नेमका त्यामागील इतिहास काय आहे..!

हिंदू संघटनांनी काय दिला इशारा

महाराष्ट्रातील खुलदाबाद येथे असलेल्या मुघल शासक औरंगजेबाच्या कबरीवरुन देशातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. अनेक हिंदू संघटना ही कबर हटवण्याची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही औरंगजेबाची कबर हटवण्याचे समर्थन केले. दरम्यान, हिंदू संघटनांनी कबर हटविण्यासाठी 'कारसेवा'चा इशारा दिला. त्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, राज्य सरकार औरंगजेबाची कबर हटवू शकते का? हे प्रकरण इतके सोपे आहे का? औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्याची शक्ती कोणाकडे आहे? याविषयी कायदेशीर पेच काय आहेत, याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया..!

औरंगजेबाची कबर एएसआय द्वारे संरक्षित

खुलदाबाद येथील औरंगजेबची कबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संरक्षित इमारत म्हणून घोषित केली आहे. कागदपत्रांनुसार, 11 डिसेंबर 1951 रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या कबरीला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले. नंतर, 1958 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्या अंतर्गत या कबरीचा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांच्या यादीत समावेश झाला.

राज्य सरकार औरंगजेबाची कबर हटवू शकते का?

आता आपण याबद्दल जाणून घेऊ की, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्याचा अधिकार आहे का?, मुळात प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा (AMASR) च्या कलम 19 नुसार, कोणतीही संरक्षित इमारत पाडणे, काढून टाकणे आणि नुकसान करणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणात शिक्षा देखील केली जाते. अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत ही कबर एएसआयच्या संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ही कबर हटवू शकत नाही.

हे ही वाचा : नागपूर हिंसाचारातील मास्टमाइंड फहीम खान कोण आहे?, गडकरींविरुद्धही लढला, जाणून घ्या त्याच्याविषयी

औरंगजेबाची कबर कशी हटवली जाऊ शकते?

औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारला संरक्षित यादीतून ती काढून टाकण्यासाठी एएसआय किंवा सांस्कृतिक मंत्रालयाला प्रस्ताव द्यावा लागेल. सांस्कृतिक मंत्रालय या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ शकते आणि संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून ते काढून टाकू शकते. जर असे झाले तर इमारत काढून टाकता येते. तथापि, 1973 पासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने औरंगजेबाच्या थडग्याला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केले आहे. एएसआय यादीतून वगळल्यानंतर, या कबरीची संपूर्ण मालकी वक्फकडे जाईल. अशा परिस्थितीत, सरकारला हे सिद्ध करावे लागेल की ही मालमत्ता वक्फची नाही. त्यानंतरच ही इमारत हटवता येईल.

महिमामंडन होईल, तर ते छत्रपती शिवरायांचेच!
क्रूर औरंगजेबाच्या पाशवी विचारांचे महिमामंडन अथवा उदात्तीकरण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून, ते विचार तिथेच चिरडून टाकण्यात येईल.

(छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिर लोकार्पण | भिवंडी, ठाणे | 17-3-2025)#Maharashtra… pic.twitter.com/PlkBI5WNR3

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 17, 2025

राष्ट्रीय स्मारक असणे म्हणजे नेमके काय?

एएसआय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. ते पुरातत्वीय महत्त्वाच्या स्थळांना आणि स्मारकांना राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित करू शकते. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या ठिकाणांच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राची आहे. जरी कोणी या ठिकाणांना कोणत्याही प्रकारे नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. तरी त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. एएसआय संरक्षित जागेत किंवा त्याच्या आसपास कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. ज्यामुळे त्याचे संवर्धन धोक्यात येईल.

हे ही वाचा : Nagpur News : नागपुरात अचानक जाळपोळ का झाली, नेमका वाद कसा पेटला, जाणून घ्या- संपूर्ण घटनाक्रम

ASI कोणाला संरक्षण देते?

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा (AMASR कायदा) 1958 अंतर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारके आणि पुरातत्व स्थळांच्या देखभालीची जबाबदारी घेते. ही संस्था केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयासोबत काम करते. एएसआय काही खास ठिकाणी संरक्षण देते. जसे की, ज्या ठिकाणी मानवी क्रियाकलापांचे प्रारंभिक पुरावे सापडले आहेत, जसे की गुहा आणि प्राचीन अवजारे. प्राचीन काळी दगड कापून बनवलेल्या आणि ज्यावर काही चित्रे किंवा कलाकृती बनवल्या जातात अशा गुहा, जसे की अजिंठा-वेरूळच्या लेण्या. एएसआय स्तूप, प्राचीन मंदिरे, किल्ले-राजवाडे, चर्च, मशिदी आणि कबरींसह ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अनेक गोष्टींचे संरक्षण प्रदान करते.