एका जिल्ह्यात एक, दोन नाही तर ५४२ ग्रामपंचायत सदस्य बसविले घरी; जिल्ह्याधिकाऱ्यांचा दणका नेमका काय?

धाराशिवचे जिल्हाधिकारी किर्ती कुमार पुजारी यांनी आज त्यांच्या जिल्ह्यातील ५४२ सदस्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द केले. विशेष म्हणजे या कारवाईत काही सरपंचही आहेत. एकाच वेळी एकाच जिल्ह्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द होण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ आहे. राज्य शासनाच्या 10 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राआधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. या कारवाईची सध्या राज्यभर चर्चा सुरु झाली आहे.

कोणत्या तालुक्यात किती कारवाया

धाराशिव जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत जिल्हाधिकारी किर्ती कुमार पुजारी यांनी ही कारवाई केली. त्या-त्या तहसीलदारांच्या अहवालावरुन ही कारवाई करण्यात आली. तुळजापूर तालुक्यातील 97 , धाराशिव तालुक्यातील 55, उमरगा तालुक्यातील 145, परंडा तालुक्यातील 71, भूम तालुक्यातील 85, वाशी तालुक्यातील 40, लोहारा तालुक्यातील 22, कळंब तालुक्यातील 27 सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे.

नेमके काय आहे कारण?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना निकालानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु धाराशिव जिल्ह्यातील ५४२ सदस्यांनी वारंवार सूचना देऊनही त्यांचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले.

न्यायालयात दाद मागणार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 10 (1-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 542 सदस्यांना थेट अपात्र केले. 12 मार्चला याविषयीचा आदेश काढला. आता या आदेशाविरोधात ग्रामपंचायत सदस्य न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. हे सदस्य थेट न्यायालयात दाद मागणार आहेत. दरम्यान, एवढ्या मोठ्या कारवाईनंतर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली.