मुंबई पुन्हा वेठीस धरली जाणार! मराठा आंदोलनानंतर आता ओबीसी समाजही आक्रमक; या तारखेनंतर मोर्चा?

maratha Vs OBC Dispute : महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शांत झाला असतानाच, आता ओबीसी समाजाने जोरदार आंदोलनाची हाक दिली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. याच विरोधाची धार अधिक तीव्र करण्यासाठी दसऱ्यानंतर मुंबईत ओबीसींचा भव्य मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

जीआरवर ओबीसींचा आक्षेप

गेल्या काही दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण केले. त्यांच्या या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. या दबावामुळे सरकारने मराठा समाजाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत, २ सप्टेंबर रोजी 'हैदराबाद गॅझेटियर'च्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला. या निर्णयामुळे जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले.

परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी संघटनांनी मोठा आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणे आहे, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. विशेषतः, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरला विरोध करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे ओबीसी समाजाचा रोष अधिक स्पष्ट झाला आहे.

दसऱ्यानंतर मुंबईत महामोर्चा

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती ओबीसी संघटनांना वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता ओबीसी समाजानेही आपली ताकद दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दसऱ्यानंतर, म्हणजेच ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईमध्ये भव्य ओबीसी महामोर्चा काढण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.

या मोर्चाच्या तयारीसाठी आज ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांची ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मोर्चाची अंतिम तारीख आणि पुढील रणनीतीवर निर्णय घेतला जाईल. ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे देखील या महत्त्वाच्या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयातही जीआरला आव्हान

राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विरोध होत असतानाच, सरकारच्या या जीआरला कायदेशीर आव्हानही मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या अधिसूचनेच्या विरोधात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

याचिकाकर्ते

एक याचिका 'शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना'ने, तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागणी

याचिकाकर्त्यांच्या मते, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे, ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जीआरच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी तात्पुरती मागणीही करण्यात आली आहे.

या याचिकांवर लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा कोर्टाच्या कचाट्यात सापडला आहे.

एकूणच, मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात निर्माण झालेला हा वाद आता मराठा विरुद्ध ओबीसी असा रंग घेऊ लागला आहे. आता ओबीसी समाजाच्या मोर्चाला किती प्रतिसाद मिळतो आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.