'नॉन-व्हेज मिल्क' म्हणजे काय? भारत-अमेरिका व्यापार करारात हाच मुद्दा अडथळा का ठरतोय?

What is non veg milk : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या एका विचित्र अडथळ्यामुळे चर्चेत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकन सरकारचे काही टॅरिफ (आयात शुल्क) संदर्भातील निर्णय आणि भारतावर लादलेल्या शुल्कांमुळे हे संबंध ताणले गेले होते.

आता १ ऑगस्ट २०२५ पासून नवीन टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराची अपेक्षा आहे. मात्र, या कराराच्या वाटाघाटीत एक अनपेक्षित मुद्दा प्रमुख अडथळा ठरत आहे: तो म्हणजे 'नॉन-व्हेज मिल्क'.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्यापार करार

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनुसार, अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही आणखी एक व्यापार करार करणार आहोत, कदाचित तो भारतासोबत होईल." हे सकारात्मक संकेत असले तरी, 'नॉन-व्हेज मिल्क' हाच दोन्ही देशांमधील चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनला आहे, ज्यामुळे करार अंतिम करणे कठीण होत आहे.

अमेरिकेची मागणी आणि भारताची भूमिका

अमेरिकेची प्रमुख मागणी आहे की, भारताने अमेरिकेसाठी त्यांचे कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र खुले करावे. अमेरिकेला त्यांचे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याची इच्छा आहे. मात्र, 'नॉन-व्हेज मिल्क'च्या मुद्द्यावर भारत या मागणीला विरोध करत आहे. भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

'नॉन-व्हेज मिल्क' म्हणजे काय?

सामान्यतः दूध हे शाकाहारी मानले जाते, पण अमेरिकेतील काही दुग्धोत्पादन पद्धतींमुळे ते 'नॉन-व्हेज' ठरते. सिएटल पोस्ट-इंटेलिजेंसरच्या २००४ च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत काही गायींना त्यांच्या चाऱ्यामध्ये प्राण्यांचे मांस किंवा रक्त मिसळून दिले जाते. यामध्ये डुक्कर, मासे, कोंबडी, घोडे, आणि काहीवेळा अगदी मांजरी किंवा कुत्र्यांच्या मांसाचा देखील समावेश असतो. गुरांना प्रथिनांसाठी घोडा आणि डुकराचे रक्त दिले जाते आणि त्यांना जाड करण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचाही वापर केला जातो.

या पद्धतीमुळे, भारतीय संस्कृती आणि धार्मिक भावना विचारात घेता, भारताने अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीस परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

भारतीय दुग्ध उद्योगावर संभाव्य परिणाम

भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश त्यांच्या दुग्ध उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. भारतात हा उद्योग १.४ अब्ज लोकांना अन्न पुरवतो आणि ८ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देतो. जर भारताने अमेरिकेसाठी आपले दुग्ध क्षेत्र खुले केले, तर त्यामुळे देशातील लहान शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.

स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांची भारतात आयात केल्यास देशातील दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना दरवर्षी १.०३ लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. म्हणूनच, भारत आपल्या दुग्धजन्य क्षेत्राबाबत बचावात्मक भूमिका घेत आहे. अमेरिकेने मात्र याला भारताकडून अनावश्यक व्यापार अडथळा म्हटले आहे.

या जटिल मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती कधी साधली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.