'शिमला करार' मोडण्याचा पाकचा इशारा? करार मोडला तर भारताला तोटा होईल की पाकला? वाचा संपूर्ण प्रकरण

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर संपूर्ण जग हादरले. जगभरातून या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर तातडीने भारताने पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी काही निर्णय घेतले. पाकिस्तानविरुद्ध पाच मोठे निर्णय घेतले. त्यात ६५ वर्षे जुना सिंधू पाणी करार थांबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

भारताच्या या पावलानंतर आज पाकिस्तानमध्येही पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक झाली. या बैठकीला लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासह उच्च अधिकारी आणि मंत्री उपस्थित आहेत. या बैठकीनंतर पाकिस्तान सरकार 1972 मध्ये भारतासोबत झालेला शिमला करार रद्द करण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या. आता हा शिमला करार काय होता? तो कधी झाला होता? तो तोडला तर कुणाला फायदा होईल? कुणाला तोटा होईल? तेच आपण पाहूयात...

काय होता शिमला करार?

१९७१ मध्ये भारत-पाक युद्ध झाले. त्यानंतर 2 जुलै 1972 रोजी या दोन्ही देशांमध्ये शिमला करार झाला. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

करारात मुख्य मुद्दे कोणते?

१९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला होता. पाकचे 90 हजारहून अधिक सैनिक भारताने कैद केले होते. या करारानुसार हे दोन्ही देश त्यांच्यातील संघर्ष आणि वाद संपवण्याचा प्रयत्न करतील, असे सांगितले होते. उपखंडात चिरस्थायी मैत्रीसाठी या करारात आश्वासन देण्यात आले होते. दोन्ही सरकारे एकमेकांच्या देशाविरुद्ध अपप्रचार थांबवतील आणि संबंधांमध्ये मैत्री वाढवतील, असे या करारात ठरले होते.

कराराला एवढे महत्त्व का?

हा करार भारत-पाक यांच्या मैत्रीतील नवा अध्याय मानला गेला. कारण नुकत्याच झालेल्या युद्धानंतर हा पहिलाच करार होता. दोन्ही देशांत शांतता निर्माण होईल, असे या करारानंतर वाटत होते. परंतु तसे झाले नाही. हा करार शिमला येथे झाल्याने त्याला शिमला करार असे संबोधले गेले होते.

पाक बाहेर पडला तर?

शिमला करार हा द्विपक्षीय करार होता. पाकिस्तान या करारातून बाहेर पडला तर भारतही आपसूक त्यातून बाहेर पडेल. त्याचे राजकीय, कायदेशीर आणि भू-राजकीय परिणाम होतील. या दोन्ही देशांवर त्याचा परिणाम होईल. द्विपक्षिय सबंधांवर परिणाम होईल. दोन्ही देशांत तणाव वाढेल. या करारानुसार नियंत्रण रेषेला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु करार मोडल्यानंतर काश्मिरचा प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाईल. पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता कमी होईल. करार मोडल्यास दोन्ही देशांतील सिमेवर शांतता भंग होईल. दहशतवादी कारवायांना पाक पुन्हा पाठबळ देईल.

भारत बाहेर पडला तर?

पाकने करार मोडला तर भारतही कठोर पावले उचलेल. भारत आंतरराष्ट्रीय परिषदेला याची माहिती देऊन पाकला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करेल. सिमेवर सैन्य तैनात करुन सुरक्षा व्यवस्था अजून कठोर करेल. हा करार मोडला तर पाकिस्तानला मोठी किंमत मोजावी लागेल. कारण भारत हा पाकिस्तानपेक्षा सर्वच बाबतीत सरस आहे. पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न भारत सर्वतोपरी करेल. याची मोठी किंमत त्याला चुकवावी लागेल.