Pak: NSC च्या बैठकीनंतर पाकिस्तानचे विधान, पाण्याचा प्रवाह थांबवणे हे युद्धासारखे कृत्य मानले जाईल

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये नवीन तणाव निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेल्या कठोर कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने शिमला करार आणि भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे भारताने इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित केली, अटारी-वाघा सीमा तपासणी नाका बंद केला आणि पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करून त्यांना 27 एप्रिलपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश दिले. या कारवाईने संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने आता शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली असून, भारताला युद्धाचा इशारा दिला आहे.

भारताच्या या कठोर कारवाईमुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली आहे. 24 एप्रिल रोजी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (NSC) ची बैठक झाली. या बैठकीसाठी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर, संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. या बैठकीनंतर पाकिस्तानने आपली प्रतिक्रिया जाहीर केली.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif chaired a meeting of the National Security Committee (NSC), today. The participants discussed the national security environment and the regional situation, particularly in the wake of Pahalgam attack in the Anantnag District of Indian… pic.twitter.com/OpxldqtCD6

— PTV News (@PTVNewsOfficial) April 24, 2025

पाकिस्तानने भारताला युद्धाचा इशारा देत म्हटले की, इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित करणे आणि पाण्याचा प्रवाह थांबवणे हे युद्धासारखे कृत्य मानले जाईल. आणि त्याला संपूर्ण राष्ट्रीय शक्तीने उत्तर दिले जाईल. तसेच, पाकिस्तानने 1972 चा शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली, जो दोन्ही देशांमधील शांतता आणि सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा होता. याशिवाय, पाकिस्तानने भारतीय नागरिकांसाठी सर्व व्हिसा सेवा बंद करत भारताच्या व्यावसायिक विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तानमधील व्यापार आणि संपर्क पूर्णपणे बंद झाला आहे.

काय आहे शिमला करार ?

शिमला करार 1972 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील 1971 च्या युद्धानंतर झाला होता, ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी स्वाक्षरी केली होती. या करारानुसार दोन्ही देशांनी सीमेवरील तणाव कमी करणे, एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे आणि सर्व वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याचे मान्य केले होते.

दुसरीकडे, इंडस वॉटर ट्रीटी 1960 मध्ये विश्वबँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता, ज्यामध्ये भारताला सतलज, बियास आणि रावी नद्यांवर आणि पाकिस्तानला इंदस, झेलम आणि चेनाब नद्यांवर नियंत्रण देण्यात आले होते. हा करार पाकिस्तानच्या शेती आणि पाणीपुरवठ्यासाठी जीवनरेखा मानला जातो, कारण 80% पाणी या नद्यांमधून मिळते. भारताने हा करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

या हल्ल्यानंतर भारताने तातडीने पावले उचलली आहेत. 23 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये इंडस वॉटर ट्रीटी 1960 स्थगित करणे, अटारी-वाघा सीमा तपासणी नाका बंद करणे, दिल्लीतील पाकिस्तानी संरक्षण सल्लागारांना अयोग्य व्यक्ती घोषित करणे, पाकिस्तानी नागरिकांचे सर्व व्हिसा रद्द करणे आणि त्यांना 27 एप्रिल 2025 पर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश देणे यांचा समावेश होता. वैद्यकीय व्हिसा असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 29 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली.