नेपाळमध्ये 3ऱ्या दिवशीही ‘Gen-Z' आंदोलन चिघळले; 22 ठार, लष्कर चर्चा करणार, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

Nepal Gen Z Protests Escalate : नेपाळ सध्या एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक संकटातून जात आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या 'जन झेड' आंदोलनाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. सोशल मीडियावरील बंदी आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे रूपांतर आता तीव्र हिंसाचारात झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून नेपाळी लष्कराने संपूर्ण देशाची सूत्रे हाती घेतली आहेत.

हिंसाचाराचा भडका आणि वाढता मृतांचा आकडा

राजधानी काठमांडू आणि आसपासच्या भागांमध्ये परिस्थिती अतिशय तणावपूर्ण आहे. संघर्ष, जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत २२ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून ४०० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

अनेक ठिकाणी घरे, दुकाने आणि सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. प्रशासनानुसार, जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा देऊन काठमांडू सोडले आहे. याआधी निदर्शकांनी त्यांचे निवासस्थान, राष्ट्रपती भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावली होती.

आंदोलकांनी तीन माजी पंतप्रधानांच्या घरांनाही लक्ष्य केले. यात शेर बहादूर देउबा, झलनाथ खनाल आणि पुष्पा कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या घरांना आग लावण्यात आली.

या घटनेत माजी पंतप्रधान खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकर यांचा भाजून मृत्यू झाला, तर शेर बहादूर देउबा यांना मारहाण करण्यात आली.

लष्कर आणि निदर्शकांमध्ये चर्चेची तयारी

वाढता हिंसाचार पाहता, नेपाळी लष्कराने शांततेसाठी पुढाकार घेतला आहे. आज, माजी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या उपस्थितीत लष्कर आणि युवा प्रतिनिधींमध्ये औपचारिक चर्चा होणार आहे.

आंदोलनाचा शांततेत शेवट करणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे. काल रात्री राष्ट्रपती भवन येथे युवा प्रतिनिधी आणि लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांच्यात अनौपचारिक बैठक झाली.

या चर्चेचा मुख्य अजेंडा नागरी सरकार स्थापन करणे, संसद बरखास्त करणे आणि नवीन निवडणुका घेणे हा आहे. निदर्शकांची मागणी आहे की राजकीय पक्षांना सत्तेवरून बाजूला करून लोकांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन केले जावे. काठमांडू महानगरप्रमुख बालेन शाह यांनीही संसद बरखास्त करण्याच्या अटीवर या संवादाला पाठिंबा दिला आहे.

'जनरल झेड' गटांकडून हिंसाचाराचा निषेध

नेपाळमधील या आंदोलनाला 'जनरल झेड' चळवळ म्हणून ओळखले जात असले तरी, या गटांनी हिंसाचार आणि जाळपोळीपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. 'जनरल-झेड नेपाळ', 'हामी नेपाळ' आणि 'हाऊ टू देश विकास' सारख्या संघटनांनी निवेदने जारी करून म्हटले आहे की त्यांच्या चळवळीचा उद्देश लोकशाही सुधारणा आणि भ्रष्टाचारविरोधी आवाज उठवणे हा आहे, अराजकता पसरवणे नाही.

त्यांच्या मते, ही हिंसा संधीसाधूंनी आणि त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला बदनाम करू इच्छिणाऱ्या अपयशी नेत्यांनी घडवून आणली आहे. त्यांनी तरुणांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, आंदोलकांनी कांतिपूर टीव्हीच्या मुख्यालयाला, चितवन जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक कार्यालयालाही आग लावली आहे. तसेच, अनेक राजकीय पक्षांच्या स्थानिक कार्यालयांवरही हल्ला करण्यात आला आहे.

धार्मिक स्थळांची सुरक्षा वाढवली

हिंसक निदर्शकांकडून पशुपतिनाथ मंदिरालाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी मंदिराचे गेट तोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तातडीने पशुपतिनाथ परिसरात नेपाळी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. भाविकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या जात आहेत.

नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या या अभूतपूर्व राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चिंता निर्माण केली आहे. आता लष्कर आणि युवा प्रतिनिधींमधील चर्चा काय दिशा घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.