500% कर इशाऱ्यावर भारताने डोनाल्ड ट्रम्प यांना ठणकावले; म्हणाले- ऊर्जा धोरण दबावाखाली बदलणार नाही

Donald Trump : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताने पुन्हा एकदा आपले स्वायत्त परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी ठाम भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि युरेनियम आयात करणाऱ्या देशांवर 500% आयात शुल्क लादण्याचे संकेत दिले असताना, भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताचे ऊर्जा धोरण कोणत्याही बाह्य दबावाखाली बदलणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

१.४ अब्ज भारतीयांचे हित सर्वोच्च

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित विधेयकावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, भारत या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे, परंतु भारताचे निर्णय हे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आधारित आहेत.

भारताच्या भूमिकेचे मुख्य पैलू

परवडणारी ऊर्जा: १.४ अब्ज नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत जागतिक बाजारपेठेतील सर्वात स्वस्त आणि सोयीस्कर स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदी करण्यास बांधील आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करणे हा भारताचा धोरणात्मक निर्णय असून, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून भारतीय ग्राहकांना वाचवणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. भारत केवळ एका देशावर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांतून ऊर्जेचा पुरवठा सुनिश्चित करत आहे.

"आमचे लक्ष भारतातील लोकांना परवडणारी ऊर्जा पुरवण्यावर आहे. जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या स्थितीनुसार आम्ही आमचे निर्णय घेतो आणि ते कोणत्याही दबावाखाली बदलले जाणार नाहीत." - रणधीर जयस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय.

बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत चिंता अन् इशारा

ऊर्जा धोरणासोबतच परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर आणि तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

भारताने स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याकांच्या घरांवर आणि व्यवसायांवर होणारे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. अशा घटनांना 'वैयक्तिक शत्रुत्व' किंवा 'राजकीय मतभेद' म्हणून संबोधून दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती घातक आहे. यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते.

कठोर कारवाईची मागणी

बांगलादेश सरकारने अशा सांप्रदायिक घटनांना तातडीने आणि कठोरपणे हाताळले पाहिजे, जेणेकरून अल्पसंख्याकांमधील भीतीचे वातावरण दूर होईल.

तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव: शांततेचे आवाहन

चीनकडून तैवान सीमेजवळ सुरू असलेल्या लष्करी सरावाबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करताना 'इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रातील शांततेवर भर दिला आहे.

सागरी हितसंबंध : या प्रदेशातील शांतता आणि स्थिरता भारताच्या सागरी व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

संयम पाळण्याचे आवाहन : भारताने सर्व संबंधित पक्षांना (चीन आणि तैवान) संयम बाळगण्याचे आणि कोणत्याही 'एकतर्फी' कृतीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.

शांततापूर्ण तोडगा : लष्करी बळाचा किंवा धमकीचा वापर न करता चर्चेद्वारे समस्या सोडवाव्यात, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे.