PM Dhan Dhanya Krishi Yojana : प्रधानमंत्री धन धान्य योजना काय आहे?, कोणाला व कसा मिळणार लाभ?

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana : केंद्र सरकारने देशातील लहान शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये घोषित करण्यात आलेली 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना' लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने प्रत्यक्षात येणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, बुधवारी म्हणजेच आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना थेट 1.7 कोटी लहान शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

चला तर जाणून घेऊया, पीएम धन धान्य योजना नेमकी काय आहे, त्याचा थेट लाभ कसा मिळणार, शेतकऱ्यांना कसा लाभ मिळेल, जाणून घ्या सर्व काही.

'किसान सन्मान निधी' नंतरची सर्वात मोठी योजना?

'किसान सन्मान निधी' योजनेनंतर मोदी सरकारची ही योजना देखील शेतकऱ्यांसाठी 'गेम चेंजर' ठरू शकते असे मानले जात आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, भाजपच्या चांगल्या कामगिरीमागे 'किसान सन्मान निधी' अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रोख रक्कम जमा करणे हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्याच धर्तीवर, 'धन धान्य कृषी योजना' देखील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देईल अशी अपेक्षा आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजनेचा लाभ अशा लहान शेतकऱ्यांना दिला जाईल, ज्यांच्या शेतीचे उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना विविध प्रकारची पिके घेण्यास प्रवृत्त करणे आहे.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर भर दिला होता. सुरुवातीला ही योजना देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे.

एक हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. विशेषतः, महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना या योजनेत काही विशेष फायदे मिळतील, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना काय मिळेल?

• 'प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजने'अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत:
• कमी किमतीत चांगल्या दर्जाचे बियाणे उपलब्ध केले जाईल.
• शेतीसाठी लागणारे खत देखील मोफत दिले जाईल.
• सीमान्त आणि लहान शेतकऱ्यांना आधुनिक वैज्ञानिक शेती पद्धतींची ओळख करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
• शेतकऱ्यांना पंप किंवा ट्रॅक्टरसारख्या सिंचन साधनांच्या खरेदीवर सवलत मिळेल.
• ब्लॉक स्तरावर पीक साठवणुकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
• याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जाची व्यवस्था देखील केली जाईल.

योजनेसाठी किती बजेटची तरतूद?

या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने १.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही प्रचंड रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे खर्च करतील. शेतीची मूलभूत संरचना पंचायत आणि ग्रामीण पातळीपर्यंत विस्तारणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे. या योजनेमुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडून येईल आणि लहान शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल अशी आशा आहे.