विरोधकांनी मौनमोहन म्हणून डिवचलं, पण बॉस ! मनमोहनसिंग यांची कामं बोलतात...

Manmohan Singh : मनमोहन सिंग आज आपल्यात नाहीत. त्यांच्या विरोधकांनी त्यांना "मौनमोहन" असं टोपणनाव दिलं होतं. मनमोहन सिंग यांनी भारतातील "लायसन्स राज" रद्द केलं. मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला. त्यांच्या पहिल्या बजेटनंतर शेअर बाजारात तेजी आली. पण टूजी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामुळे त्यांचा मार्ग कठीण झाला. विरोधकांनी कितीही टोमणे मारले तरीही त्यांच काम आणि त्यांच योगदान आज सगळचे मान्य करताहेत.

वर्ष 1991 भारतातील आर्थिक संकटाचा काळ. केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासाठी कठीण काळ. कारण होतं आखाती युद्ध. याच वर्षी अमेरिकेनं इराकवर हल्ला केला. हे पहिलं युद्ध होतं जे टीव्हीवर थेट दाखवण्यात आलं होत. या युद्धामुळं भारतात तेलाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता. परिणामी कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडू लागले. भारताकडे पैसा नव्हता. साहजिकच भारत मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. संकट इतकं खोल होतं की भारताला आपलं सोनं गुप्तपणे गहाण ठेवावं लागलं.

नरसिंह राव यांच सरकार केंद्रात होत. जून 1991 मध्ये त्यांनी मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड केली आणि जुलै महिन्यात रुपया प्रचंड घसरला. किंबहुना त्याहून वाईट घडलं. रुपयाचं मूल्य 18 टक्क्यांनी घसरलं. याची जबाबदारी घेत मनमोहन सिंग यांनी राव यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. पण राव यांनी ते मान्य केलं नाही.

1991 आर्थिक सुधारणामुळे कलाटणी

मनमोहन सिंग यांनी त्या वर्षीचा अर्थसंकल्प तयार केला. राव यांच्या 'द मॅन हू रिमेम्बर इंडिया' या आत्मचरित्रात विनय सीतापती सांगतात की, अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या मसुद्यावर सिंग खूश नव्हते. यानंतर त्यांनी दुसरा मसुदा तयार केला. 24 जुलै रोजी सिंग यांनी आपलं बजेट भाषण दिलं. या अर्थसंकल्पात काही मोठे निर्णय घेण्यात आले.

आयात शुल्क 300% वरून 50% पर्यंत कमी केले

आयातीसाठी परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्पात उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजेच एलपीजी (उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण) याबद्दल बोलले गेले.

सीमाशुल्क 220% वरून 150% पर्यंत कमी केले

या अर्थसंकल्पाचे त्यांचे समर्थक आणि टीकाकार दोघांनीही कौतुक केलं आहे. पण ते इतकं सोपं नव्हतं. यावर सरकारमधील सर्वांचेच समाधान झाले नाही. उदाहरणार्थ, राव स्वत: याबद्दल घाबरले होते. मनमोहन सिंग यांनी याबाबत आश्वासन दिल्यावर राव म्हणाले, "जर सर्व काही ठीक झालं तर आम्ही त्याचं श्रेय एकत्र घेऊ. पण जर काही ठीक झालं नाही तर मी संपूर्ण दोष तुझ्यावर टाकेन. "

याशिवाय विरोधकांनी संसदेतही मोठा गदारोळ केला. पण अशा सर्व गोष्टींना बगल देत सिंग यांच्या धोरणाने चमत्कार घडवला. 1991 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 266 अब्ज डॉलर्स होती. पुढच्या 30 वर्षात अर्थव्यवस्थेने 4 ट्रिलियनटा आकडा गाठला. अर्थशास्त्रज्ञांनी इतिहासाची दोन टप्प्यांत विभागणी केली. एक 1991 पूर्वी आणि एक नंतर. पण या गोष्टी केवळ अर्थतज्ज्ञ किंवा राजकारण्यांपुरत्या मर्यादित नव्हत्या. सर्वसामान्यांनाही दिलासा मिळाला. "लायसन्स राज" संपले. केबल टीव्ही आला, फोनचा वापर सर्रास झाला, खासगी बँका सुरू झाल्या, जेट एअरवेज आणि सहारा एअरलाइन्स आल्याने सामान्य माणसाला हवाई उड्डाणाचा 'किमान विचार' करता आला.

अर्थमंत्री होण्यापूर्वी मनमोहन सिंग 1972 ते 1976 या काळात भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. 1982 ते 1985 पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. आणि 1985 ते 1987 पर्यंत नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष होते.

पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांची कारकिर्द

2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. एनडीएचा कार्यकाळ संपला आणि यूपीएची स्थापना झाली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मननोहन सिंग यांची निवड केली. स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रामाणिक राजकारणी अशी त्यांची ओळख होती आणि म्हणूनच ते स्वीकारले गेले. 22 मे 2004 रोजी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. आणि 2009 मध्ये पंतप्रधानही झाले. आर्थिक धोरणात सुधारणा आणणारे सिंग परराष्ट्र धोरणावर काम करू लागले होते.

आण्विक नागरी करार

राजकीय पक्षांचा तीव्र विरोध असूनही सिंग यांनी भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार सुरूच ठेवला. 2008 च्या या करारामुळे भारताला अणुऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाला. पण त्यामुळं मनमोहन सिंग यांना घेरलं गेलं. तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या मदतीनं काही पक्षांना विश्वासात घेतल्या गेलं. तेव्हा विरोधी पक्षांनीच नव्हे तर डाव्या पक्षांनीही सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. मनमोहन अजूनही ठाम राहिले. परिणामी सिंग यांच्या सरकारला अविश्वासाच्या ठरावाला सामोरं जावं लागलं. मात्र मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या बाजूनं 275 तर विरोधात 256 मतं पडली.

सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी 18 जुलै 2005 रोजी करारावर संयुक्त घोषणा केली. ऑक्टोबर 2008 मध्ये हा करार औपचारिकपणे लागू झाला. अणुकराराबाबत सिंग यांच्या कठोर भूमिकेमुळे भारत-अमेरिका संबंध अधिक घट्ट झाले. त्यांनी भारताला अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवून दिले. यानंतर 2008 च्या आर्थिक मंदीच्या काळात सिंग यांनी ज्या प्रकारे देश हाताळला, त्याचप्रमाणे लोकांनी त्यांना निवडणुकीत पुरस्कृत केले.

सिंग यांनी केवळ चांगली धोरणेच बनवली नाहीत तर आपल्याच नेत्यांच्या जुन्या धोरणांवर टीका करण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही. त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने भारताच्या आधुनिक शेअर बाजारातील तेजीचा पाया घातला. कारण त्यांनी गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

मनमोहन यांच्या कार्यकाळात बहुतांश वेळी देशाचा जीडीपी 8.5 टक्क्यांच्या आसपास राहिला. पण टूजी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामुळे त्यांचा मार्ग कठीण झाला.

याशिवाय सिंग हे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA), माहितीचा अधिकार (RTI), आधार योजना, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठीही देखील ओळखले जातात.

मनमोहन सिंग खरच कमकुवत पंतप्रधान होते का?

मनमोहन सिंग यांच्या काही भाषणांची भरपूर चर्चा झाली. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते. भाषणाच्या शेवटी ते म्हणाले होते की, "प्रबळ इच्छाशक्ती असलेल्या कल्पनेला पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती थांबवू शकत नाही. मी या सभागृहाला सुचवितो की जगातील एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचा उदय हा अशाच विचारांपैकी एक आहे."

मनमोहन सिंग यांच्या अनेक वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर जगाचे लक्ष पूर्वीपेक्षा भारतीय बाजाराकडे लागले होते. भारत हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र बनले होते.

विरोधकांकडून "मौनमोहन" असे टोपणनाव मिळालेल्या सिंग यांचे स्वतःबद्दलचे मत प्रामाणिक होते. जानेवारी 2014 मध्ये, पंतप्रधानपद सोडण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी, ते म्हणाले होते की, "मी कमकुवत पंतप्रधान होतो यावर माझा विश्वास नाही. मी प्रामाणिकपणे विश्वास ठेवतो की इतिहास माझ्याप्रती, प्रसारमाध्यम किंवा विरोधकांपेक्षा अधिक दयाळू असेल. "राजकीय अडथळे लक्षात घेता, मी शक्य तितके सर्वोत्तम केले आहे."

मनमोहन सिंग आता आपल्यात नाहीत. 26 डिसेंबर 2024 रोजी दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पण त्यांच काम आणि त्यांच योगदान ही भूमी कधीही विसरू शकणार नाही.