'पीएम किसान' निधीच नव्हे 'या' सरकारी योजनाही शेतकऱ्यांसाठी ठरतात वरदान! जाणून घ्या त्याविषयी!

government schemes for farmers complete detail in Marathi : केंद्र सरकार असो किंवा प्रत्येक राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखून शेतकऱ्यांचे नशीब बदलण्याचे काम करतात. विशेष करून पीएम किसान योजना ही शेतकऱ्यांना सर्वपरिचित आहे.

मोदी यांनी ही योजना अतिशय प्रभावी पणे राबविण्याचे आदेश दिले अन् देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होतोय. परंतु, पीएम किसान सन्मान निधी योजनाच नव्हे, शासनाच्या अशा काही योजना आहेत, ज्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरत आहे. चला तर अशाच, योजनांविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत..

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी कोणत्या योजना?

पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही एकमेव योजनाच शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, केंद्र सरकारने शेतीला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अनेक दूरदृष्टीच्या योजना आणल्या आहेत.

या योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरत्या मर्यादित नसून, त्या शेती उत्पादन, पीक संरक्षण, बाजारातील पोहोच आणि वृद्धापकाळातील शेतकऱ्यांच्या बळकटीला प्रोत्साहन देतात.

योजना पहिली - पीएम किसान सन्मान निधी योजना?

देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळतोय. ही योजना दर चार महिन्यांनी ₹2000, असे वर्षाला ₹6000 थेट बँक खात्यात देऊन शेतकऱ्यांना मोठा आधार देते. ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळतो.

योजना दुसरी : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना

जुलै २०२५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या हातात धान्य साठवणूक आणि कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनाची सूत्रं देते. पिकांची काढणी झाल्यावर ती सुरक्षितपणे साठवणं, योग्य वेळी बाजारात आणणं हे शेतकऱ्यांसाठी मोठं आव्हान असतं.

'धन-धान्य कृषी' योजनेमुळे शेतकऱ्यांना गोदामं, शीतगृहे आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी थेट आर्थिक मदत मिळते.

यामुळे शेतमालाचा अपव्यय टळतो आणि योग्य भाव मिळण्याची शक्यता वाढते. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी स्थानिक कृषी विभाग किंवा त्यांच्या वेबसाइटवर संपर्क साधता येतो.

योजना तिसरी : प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)

नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे पिकांचं नुकसान होणं ही शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी चिंता असते. पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीटक किंवा रोगराई यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजना' शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देते.

या योजनेत शेतकऱ्याला अत्यंत कमी प्रीमियम भरावा लागतो, कारण उर्वरित मोठा हिस्सा हा सरकार भरत असते. यामुळे पिकाचं नुकसान झालं तरी शेतकऱ्याला आर्थिक फटका बसत नाही. CSC केंद्रं, बँका किंवा योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन यात नोंदणी करता येते.

योजना पाचवी : राज्य पीक विमा योजना

'प्रधानमंत्री फसल विमा योजने'व्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारं स्वतःच्या पीक विमा योजना राबवतात. या योजना त्या-त्या राज्यांच्या स्थानिक गरजा आणि आपत्त्यांनुसार तयार केलेल्या असतात.

उदाहरणार्थ, एखाद्या विशिष्ट भागात वारंवार येणारा पूर किंवा गारपीट यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी या राज्यस्तरीय योजना अतिरिक्त मदत देऊ शकतात. याचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारचे कृषी विभाग किंवा बँकांशी संपर्क साधणं फायदेशीर ठरतं.

योजना सहावी : कृषी उडान योजना

शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भाजीपाला आणि फळे यांसारख्या नाशवंत वस्तूंची योग्य वेळी विक्री होणं गरजेचं असतं. 'कृषी उडान योजना' याच समस्येवर उत्तर घेऊन आली आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपली नाशवंत पिके विमानाने थेट मोठ्या बाजारपेठांमध्ये पाठवू शकतात. यामुळे मालाचा दर्जा टिकून राहतो, लवकर बाजारपेठेत पोहोचतो आणि शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळतो. स्थानिक बाजारपेठा किंवा FPO (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्यामार्फत या योजनेचा लाभ घेता येतो.

योजना सातवी : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

शेती करणाऱ्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धापकाळात स्थिर उत्पन्नाची हमी देणारी ही योजना आहे. 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजने'अंतर्गत, ६० वर्षांनंतर शेतकऱ्याला दरमहा ₹3000 ची निश्चित पेन्शन मिळते.

यासाठी शेतकऱ्याला दरमहा एक लहान रक्कम जमा करावी लागते आणि तेवढीच रक्कम सरकारही योजनेत जमा करते. LIC कार्यालयं, CSC केंद्रं किंवा मानधन पोर्टलवर जाऊन यात सहजपणे नोंदणी करता येते.

आर्थिक मदतच नव्हे शेतकरी बनतात आत्मनिर्भर!

वरील या सर्व योजना शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत पुरवत नाहीत, तर त्या शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवतात, त्यांची जोखीम कमी करतात आणि त्यांना भविष्यासाठी अधिक सुरक्षित बनवतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्या योजना जरूर समजून घेऊन त्यात पात्र होत असल्यास जरून अर्ज केला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना आर्थिक लाभ मिळेल तसेच उभारी घेण्यास आधार मिळेल.