Uniform Civil Code : समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड ठरणार पहिले राज्य! वाचा UCC बद्दल

Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता UCC लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी केली आहे. जानेवारी 2025 पासून समान नागरी संहिता लागू करण्यात येणार आहे. उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले भारतीय राज्य म्हणून इतिहास घडवणार आहे. वैयक्तिक कायद्यांमध्ये कायदेशीर समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी घोषित केलेले, समान नागरी संहीतेचे उद्दिष्ट सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचा विचार न करता विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा यांसाठी समान चौकटीत आणण्याचे आहे.

उत्तराखंडमध्ये 2025 मध्ये लागू होणार समान नागरी संहिता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पुढील वर्षापासून समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याचे नेतृत्व करून असामान्य असून ते धैर्य आणि दूरदृष्टीचे द्योतक आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय सर्व नागरिकांच्या फायद्यासाठी समानता वाढवण्याची आणि वैविध्यपूर्ण वैयक्तिक कायदे सुव्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने दिशादर्शक पाऊले आहेत. या गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील विषयाला समर्थपणे तोंड देत मुख्यमंत्री धामी यांनी सामाजिक समरसता आणि न्यायाला प्राधान्य देत धाडसी नेतृत्वाचा आदर्श घालून दिला असे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : कायदा 'आंधळा' नाही! न्यायदेवतेच्या डोळ्याची पट्टी हटली! हातात तलवारीऐवजी आता संविधान

सीएम धामी यांचे दूरदर्शी पाऊल

सीएम धामी यांचे दूरदर्शी पाऊल उत्तराखंडला आधुनिक प्रशासनात एक ट्रेलब्लेझर म्हणून स्थान देते, इतर राज्यांना सर्वसमावेशकता आणि कायदेशीर एकरूपता स्वीकारण्यास प्रेरणा देते.

समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये कशाचा समावेश?

विवाह आणि घटस्फोट सुधारणा

• सर्व समुदायांमध्ये द्विविवाह प्रतिबंधित करते.
• तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत), खुला आणि झिहार यांसारख्या प्रथांसह न्यायबाह्य घटस्फोटांना गुन्हेगार घोषित करते.
• यात सहभागी पक्षांशी संबंधित कोणत्याही समारंभ किंवा विधीद्वारे समारंभपूर्वक केलेल्या विवाहाला मान्यता दिली जाते.

  हेही वाचा : पश्चिम बंगाल सरकारचा बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी नवा कायदा

  अनिवार्य विवाह नोंदणी

  • जोडप्यांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास 25 हजार रुपये दंड
  • लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी न केल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो.
  • आंतर-धार्मिक आणि आंतरजातीय जोडप्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता कायम असली तरीही फसवणूक किंवा द्विविवाह रोखण्यासाठी नोंदणीसंदर्भातील तपशील सार्वजनिक उपलब्ध आहेत.

  मुलांचा ताबा आणि पालकत्व

  • वडील कायदेशीर पालकांचा दर्जा राखून ठेवतात, तर माता नियुक्त संरक्षक असतात.
  • पाच वर्षांखालील मुलांचा ताबा सहसा मातांना दिला जातो.
  • लिव्ह-इन नातेसंबंधातून जन्मलेली सर्व मुले कायदेशीर मानली जातात, समान वारसा हक्क मिळतात.

  दत्तक प्रक्रिया

  • हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा (HAMA) आणि बाल न्याय कायदा (JJA) दत्तक घेण्याच्या पद्धतींना मार्गदर्शन करत राहतील.
  • या क्षेत्रात सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची संधी गमावून UCC हिंदू दत्तकांची नोंदणी अनिवार्य करत नाही.

  वैयक्तिक कायदे आणि रीतिरिवाज

  • पुनर्विवाहावर अटी लादणाऱ्या रूढीपरंपरेला प्रतिबंध करते.
  • जात पंचायत घटस्फोटासारख्या स्थानिक पद्धतींना गुन्हा ठरवते.
  • वैवाहिक विघटनाच्या प्रकरणांमध्ये हुंडा (मेहेर) आणि देखभालीच्या तरतुदींचे समर्थन करते.

  वाढती पाळत आणि दंडात्मक उपाय

  अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध गैरवापराची वाढची चिंता पाहता हे विधेयक गुन्हेगारीकरणाच्या अंमलबजावणीवर भर देते,
  समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की UCC असमानतेने धार्मिक आणि सांस्कृतिक पद्धतींवर परिणाम करू शकते.

  समान नागरी संहिता महत्त्वाची का आहे?

  UCC वैयक्तिक कायदे एकत्र करण्याचा प्रयत्न करते, सध्या हिंदू विवाह कायदा, शरीयत कायदा आणि ख्रिश्चन विवाह कायदा यासारख्या विविध धार्मिक कायद्यांद्वारे शासित आहे. त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये समानता सुनिश्चित करणे, लैंगिक न्यायाला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे याचा यात समावेश आहे.

  आव्हाने आणि चिंता

  समीक्षकांनी गुन्हेगारीकरण आणि पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणेचा संभाव्य गैरवापर, विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्याचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पालकत्व कायद्यातील लिंग समानता संबोधित करण्यातही हे विधेयक अयशस्वी ठरले आहे, वडिलांना प्राथमिक संरक्षक म्हणून सोडले आहे.

  पुढे काय?

  उत्तराखंडमध्ये UCC ची अंमलबजावणी हे कायदेशीर एकसमानतेच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही समुदायापासून दूर जाणे टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमाच्या यशामुळे इतर राज्यांनाही अशाच प्रकारचे उपाय अवलंबण्यास प्रेरणा मिळू शकते, ज्यामुळे भारताच्या कायदेशीर आणि सामाजिकदृष्टा एक महत्वाचे लँडस्केप ठरेल.

  national
  national