कुत्र्यांना परत सोडण्यावरची बंदी हटवली; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय केला बदल?

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) प्रदेशातून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याशी संबंधित आदेशावर आपला निर्णय दिला आहे, 'आम्ही पूर्वीच्या आदेशात काही बदल करत आहोत,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

११ ऑगस्टच्या आदेशात बदल करत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'भटक्या कुत्र्यांना निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरणानंतर त्याच भागात परत सोडले जाईल, परंतु ज्या कुत्र्यांना रेबीजची लागण झाली आहे किंवा जे आक्रमक वर्तन करतात, त्यांना परत सोडले जाणार नाही.'

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि भटक्या कुत्र्यांसाठी वेगळी भोजन स्थळे तयार केली जातील.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले?

• दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर येथे पशु-प्रेमींनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाविरुद्ध निदर्शने केली होती, ज्यामध्ये दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) मधील अधिकाऱ्यांना सर्व भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यांवरून हटवून निवारागृहात पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
• आठ आठवड्यांच्या आत सर्व भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या सुरुवातीच्या आदेशानंतर राजधानी परिसरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.
• दिल्ली-एनसीआरमध्ये पोलिसांनी अनेक लोकांना अटक केली. या विरोधामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर कथितपणे हल्लाही झाला आहे.
• ११ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन-न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक निर्देश जारी केले होते, ज्यात दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मधील अधिकाऱ्यांना 'लवकरात लवकर' सर्व भागांमधील भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात हलवण्यास सांगितले होते.

मानवी उपायांची मागणी

• हा निर्णय २८ जुलै रोजी राष्ट्रीय राजधानीत भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणाऱ्या रेबीज, विशेषतः लहान मुलांमधील, संबंधित एका मीडिया रिपोर्टवर सुरू झालेल्या स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात आला होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या या व्यापक आदेशामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध निदर्शने झाली. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरण यांसारख्या अधिक मानवी उपायांची मागणी केली.
• हा आदेश भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यासमोर आला, ज्यांनी 'या प्रकरणाची दखल घेईन,' असे म्हटले.

संपूर्ण समस्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा परिणाम

तीन-न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांची 'संपूर्ण समस्या' स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा परिणाम आहे, ज्यांनी कुत्र्यांच्या निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरणासाठी पशु जन्म नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'काहीही केले नाही.'