देशातील आरक्षण संपवण्याबाबत राहुल गांधींचे वक्तव्य: भारतातील सकारात्मक गोष्टींसाठी 'एक धोका!'

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणासंदर्भात एक वक्तव्य करुन वादाला तोंड फोडले आहे. जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटी, यूएसए येथे एका भाषणादरम्यान आरक्षण संपवण्यासंदर्भात त्यांनी भाष्य केले, राहुल गांधींचे आरक्षण संपवण्यासंदर्भात हे वक्तव्य भारतातील सकारात्मक स्थितीसाठी आणि होत असलेल्या चांगल्या गोष्टींसाठी धोका निर्माण करणारे आहे, असं लोकांना वाटत आहे.

भारतातील आरक्षणाच्या भवितव्याबद्दल राहुल गांधींना विचारले असता, ते म्हणाले, "सामाजिक स्थितीच्या बाबतीत भारत हे अनुकूल स्थान बनल्यानंतर आम्ही आरक्षण रद्द करण्याचा विचार करु" त्यांच्या या वक्तव्याने वादाला तोंड फुटले आहे. भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेवरील व्यापक परिणामांबद्दल,सकारात्मक कृतीला ऐतिहासिक विरोध काँग्रेस करते. विशेष म्हणजे राहुल गांधी त्यांचा काँग्रेस पक्ष यांचे आरक्षण आणि सकारात्मक कृती यांच्याशी गुंतागुंतीचे नाते आहे.

काँग्रेस पक्ष जरी स्वतःला वंचित गटांचा आधारस्तंभ मानत असला तरी, इतिहासाचे बारकाईने परीक्षण केल्यास अधिक गुंतागुंत दिसून येते. काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक नेते जवाहरलाल नेहरू व्यापक सकारात्मक कृती अंमलात आणण्यास कचरत होते. नंतर, इंदिरा गांधींचा कार्यकाळ देखील महत्त्वपूर्ण आरक्षण धोरणांना विरोधाने भरलेला होता हे आजही लोक सांगतात. राहुल गांधी यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती, अगदी ओबीसींना "बुद्धू" (मूर्ख) संबोधले, त्यामुळे मागास समुदायांमध्ये नाराजी पसरली होती हा इतिहास लोक सांगतात.

काँग्रेसच्या या ऐतिहासिक विरोधाने काँग्रेस पक्षाची मुळ छबी कायम ठेवली आहे आणि एससी (अनुसूचित जाती), एसटी (अनुसूचित जमाती) आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांसारख्या उपेक्षित गटांना खऱ्या अर्थाने सशक्त करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधींच्या काल-परवाच्या आरक्षणविरोधी वक्तव्यामुळे त्यांची विचारसरणी अधोरेखित झाली आहे, राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे भविष्यात काँग्रेस आरक्षण धोरण रद्द करण्यास किंवा त्यात छेडछाड करण्यास तयार असेल अशी भीती लोकांना वाटत आहे.

आरक्षणाची आजही तितकीच तिव्र गरज

भारत हा देश विविध जाती, धर्म आणि संस्कृतीने नटलेला आहे. अनेक दशकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांनंतरही जात-आधारित असमानता हे एक विदारक वास्तव आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांसाठी आरक्षणाच्या स्वरूपातील सकारात्मक कृती ही ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित गटांना शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधी प्रदान करणे आणि या सर्वांना समान पातळीवर आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्न आहे. त्यासाठी आरक्षणाची गरज आजही तितकीच तीव्र आहे जितकी ती पहिल्यांदा सुरू झाली होती.

जिथे केवळ गुणवत्तेमुळे सामाजिक गतिशीलता वाढू शकते असा भारत एक "न्याय्य स्थान" बनण्यापासून दूर आहे. जाती आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर आधारित भेदभाव लाखो लोकांसाठी शिक्षण, रोजगार आणि मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालत आहे. अशा संदर्भात, होकारार्थी कृती हे केवळ सशक्तीकरणाचे साधन नाही तर ऐतिहासिक चुका सुधारण्यासाठी एक नैतिक अत्यावश्यक आहे. भाजप सरकार समानता आणण्यासाठी अनेक धोरणे आणि योजना आणत आहे.

काँग्रेसचा ट्रॅक रेकॉर्ड: चिंतेचे कारण?

काँग्रेस पक्षाच्या टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की राहुल गांधींचे वक्तव्य सकारात्मक कृती कमकुवत करण्याच्या दीर्घकालीन धोरणांशी सुसंगत आहेत. अनेकजण न्यायालयीन निकाल बदलण्याच्या आणि काही वेळा अल्पसंख्याक गटांच्या बाजूने अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना वंचित ठेवणारी धोरणे आणण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधतात.

उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2005 मध्ये काँग्रेसच्या 93 व्या घटनादुरुस्तीने अल्पसंख्याक संस्थांना घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य आरक्षणाचे पालन करण्यापासून सूट दिली. हे पाऊल ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित गटांवर अल्पसंख्याकांना अनुकूल करून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेकजण म्हणतात. याव्यतिरिक्त, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया यांसारख्या सरकारी अनुदानीत संस्थांमधील आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या हस्तक्षेपामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसींना आणखी दूर केले, कारण हा पक्ष समावेशक सकारात्मक कृतीपेक्षा अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाला प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.

राहुल गांधींसह काँग्रेस पक्ष आरक्षण हे अल्पसंख्याक मतांचे, विशेषत: मुस्लिमांचे बळकटीकरण करताना हिंदू समुदायांमध्ये फूट पाडण्याचे एक साधन आहे, या समजुतीपर्यंत टीका केली जाते. हे नेरेटीव्ह वादग्रस्त असले तरी, अशा लोक याकडे आकृष्ट झाली आहेत ज्यांना आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका सामाजिकदृष्ट्या प्रेरित करण्यापेक्षा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित वाटते

हे मोठे परिणाम

राहुल गांधींचे आरक्षणासंदर्भात वक्तव्य हेतुपुरस्सर असो किंवा नसो, भारतातील होकारार्थी कृतीच्या भविष्याबद्दल मोठ्या चर्चेचे दरवाजे उघडतात. भविष्यात जर काँग्रेस पक्ष खरोखरच आरक्षण रद्द करण्याचा विचार करत असेल, तर ते भारताच्या सामाजिक जडणघडणीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या असमानता असलेला देश समानता आणि प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी त्याच्या प्रमुख साधनांपैकी एक दूर करू शकतो का? हा प्रश्न आहे.

सारांश

भारत "न्यायपूर्ण ठिकाण नाही" ही राहुल गांधी यांचं वक्तव्य अनवधानाने सकारात्मक कृती धोरणे राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. तथापि, एकदा निष्पक्षता प्राप्त झाल्यानंतर "आरक्षण रद्द करणे" ही संकल्पना समस्या वाढवणारी आहे. भारतासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण समाजात, निष्पक्षता हे स्थिर उद्दिष्ट म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही जे एका निश्चित कालावधीत साध्य केले जाऊ शकते.

ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, ज्यात खोलवर रुजलेली असमानता दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी, निष्पक्षतेचा मार्ग लांब आणि गुंतागुंतीचा आहे आणि सकारात्मक कृती हा प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आरक्षणे वेळेपूर्वी संपवल्याने अनेक दशकांची प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो असं जाणकारांचं मत आहे.

English summary

rahul gandhis comments in usa on scrapping reservations a threat to affirmative-action in india