पंतप्रधान मोदींच्या धाडसी धोरणांनी बांगलादेशसारखी परिस्थिती भारतात उद्धवूच दिली नाही, ना कधी येईल..

बांगलादेशात पंतप्रधान बनल्यावर शेख हसीना यांच्या पाचव्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाला विरोध झाला आणि बांगलादेशात हिंसक वातावरण निर्माण झाले होते, तशीच परिस्थिती गेल्या दशकात भारतात अनेकदा निर्माण झाली होती. नोटाबंदीपासून शेतकरी आंदोलनापर्यंत अनेक प्रसंग आले, ज्यात जनतेतील मोठा वर्ग सरकारवर नाराज होता. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली देशाने त्या परिस्थितीचा धैर्याने सामना केला आणि यश संपादन केले. अर्थात बांगलादेशसारखी परिस्थिती भारतावर पंतप्रधान मोदी यांनी येऊच दिली नाही आणि मोदी सरकार ती कधीच येऊ देणार नाही, ही जनतेलाही खात्री आहे.

2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा या सरकारला जनतेचा मोठा पाठिंबा होता. 'अच्छे दिन' च्या आशेने मतदारांनी 'ब्रँड मोदीं'वर विश्वास ठेवला होता. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने अशा अनेक गोष्टींचा सामना केला, ज्यांना सामोरे जाणे इतके सोपे नव्हते.

जनतेचा पाठिंबा, मोदी सरकारचे मोठे यश

जनतेच्या एका वर्गा्च्या असमंजसपणामुळे सरकारच्या निर्णयाविरोधात व्यापक जनआंदोलन सुरू झाले. पण, मोदी सरकारने जनतेचा पाठिंबा घेऊन या आंदोलनाचं सकारात्मकपणे जनआंदोलनात रूपांतर करण्यात मोठे यश मिळवले.

बांगलादेशातील घटनांवर काय म्हणतात विरोधक?

काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद बांगलादेशातील घटनेचा निराकारण भारताच्या वास्तवतेशी संबंध लावला. ते म्हणाले, 'बांगलादेशात जे घडत आहे ते इथेही होऊ शकते...' तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनीही बांगलादेशातील परिस्थितीबाबत भारताच्या सध्याच्या व्यवस्थेवर तोंडसुख घेण्याचा प्रयत्न केला. 'विद्यार्थ्यांनी एक अशी चळवळ सुरू केली ज्यावर लष्कर किंवा इतर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकले नाही.. हा धडा केवळ बांगलादेशसाठीच नाही तर प्रत्येक हुकूमशहासाठी आहे, असे ते म्हणाले.

बांगलादेशातील घटनांबाबत विरोधकांकडून अशी काही चुकीची विधाने आली, जी कदाचित भारताच्या वास्तवाशी जुळत नाहीत. म्हणूनच या वक्तव्याची येथे मुद्दाम आपण चर्चा केली. जी वास्तववादी नाहीत.

नोटाबंदी ही राष्ट्रहिताचीच

नोटबंदी हा मोदी सरकारचा पहिला निर्णय होता, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या 130 कोटींहून अधिक लोकसंख्येवर झाला. सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. पण, पंतप्रधान जे काही करत आहेत ते शेवटी राष्ट्रहितासाठीच आहे आणि जनतेच्या हितासाठीच आहे, असा विश्वास कुठेतरी सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला.

नोटाबंदीच्या काळात लोकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. पण, जनतेचा मोदी सरकारवर विश्वास होता, त्यामुळे हळूहळू सर्व काही सुरळीत झाले आणि कधीही अराजकतेची परिस्थिती भारतात निर्माण झालीच नाही. यातच मोदी सरकारचा विजय आहे.

आर्थिक आधारावर 10% आरक्षण

सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हा भारतातील अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, यात मोदी सरकारने 2019 पासून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना 10% आरक्षण लागू केले आहे. त्यासाठी राज्यघटनेत 103 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. पण मोदी सरकारच्या या पावलांवर काहींनी प्रश्नही उपस्थित केले. देशाने 1990 चा तो काळही पाहिला, जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर समाजाच्या एका वर्गात निराशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता जरी विरोधक जरी ओरड करत असले तरीही देशाची जनता सरकारसोबतच आहे हे विशेष!

मोदी सरकारच्या निर्णयाचे काँग्रेसनेही केले स्वागत

ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्यापूर्वीच, त्यावर राजकीय सहमती मिळवण्यात मोदी सरकारला यश आले. त्याचा परिणाम इतका दिसून आला की, सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर मोहर लावली. विशेष म्हणजे काँग्रेसनेही मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हा कोटा लागू करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली होती असे सांगत मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

कलम 370 हटवले.. हा न भुतो ना भविष्यती कार्य

मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला. हा दर्जा काढून घेण्याबाबत कुणीही या आधी कल्पनाही केली नव्हती, परंतू हे काम फक्त न् फक्त मोदी सरकारनेच केले आणि तेच करु शकते. कलम 370 हटवण्याला विरोध करणारे जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे नेते यापूर्वी विविध जहाल इशारे देत होते. ते पाकिस्तानच्या भाषेतही बोलताना दिसले. पण, काश्मिरींनी ज्या प्रकारे देशाला आणि त्यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला, त्यामुळे पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या या विरोधकांचे आता डोळे उघडले आहेत.

..हिच तर मोदी सरकारची कुशलता आणि प्रभाव

कलम 370 हटवण्याबाबत एवढ्या मोठ्या निर्णयामागे दाखवलेली राजकीय विचारसरणी आणि शहाणपण खूप प्रभावी ठरले. देशाचे गृहमंत्री या नात्याने पंतप्रधान मोदींनी हे पहिले काम अमित शहा यांना दिले होते, जे सर्वात आव्हानात्मक होते. त्या वर्षी ऑगस्टच्या पहिल्या चार दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने सुरक्षा दलांची दक्षता वाढवण्यात आली ती अभूतपूर्व होती. काहीतरी मोठं घडणार आहे असं सगळ्यांना वाटत होतं, पण काय होणार आहे याची कोणालाच कल्पना नव्हती.

जम्मू-काश्मीरमधील सर्व फुटीरतावादी नेत्यांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली होती. मुख्य प्रवाहातील राजकारण करणाऱ्या सर्व नेत्यांना कडक सुरक्षा व्यवस्थेत आपापल्या घरी ठेवण्यात आले होते. या संपूर्ण ऑपरेशनचे संयोजन स्वत: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल करत होते.

एवढे मोठे हे पाऊल होते तरीही ही मोहीम शांततेत पार पाडण्यात आली. त्यात कोणताही गोंधळ न होता ही मोहीम फत्ते कशी झाली हे.. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यासाठी जे कुप्रसिद्ध होते, त्यांनाही हे ऑपरेशन समजले नाही. दरम्यान, या काळात 6 ते 7 ऑगस्ट रोजी अजित डोभाल काश्मीर खोऱ्यातील रस्त्यांवरील परिस्थितीचे आकलन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.

राम मंदिर उभारुन देशवासीयांची जिंकली मने

9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पवित्र रामजन्मभूमी वादावर ऐतिहासिक निकाल दिला. समस्त हिंदूंच्या बाजूने या निर्णयाबाबत यापूर्वी विविध शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच केंद्र सरकारने देशात असे शांततेचे वातावरण निर्माण केले की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले, यात मोदी सरकारने समाजकंटकांचे मनसुबे उधळून लावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय असो, त्याचा समाजव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होऊ नये आणि कोणतीही कटुता येऊ देऊ नये, असा संदेश सरकारच्या वतीने देशभरातील लोकांना आणि समाजातील विविध घटकांत गेला हे मोदी सरकारचे यशच आहे.

बाबरी ढाचा कोसळल्यानंतर केंद्र सरकारने रामजन्मभूमीच्या वादग्रस्त 2.77 एकर जमिनीच्या आसपास 70 एकरची जमीन संपादित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच, 70 एकरचा हा परिसरही शांततेने मंदिर ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यात आला. आता तिथे समस्त हिंदू धर्मीयांचे आणि देशवासीयांचे आस्थास्थान रामलल्लांचे मंदिर बांधले गेले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)

मोदी सरकारने ज्यावर्षी कलम 370 हटवले त्याच कालावधीत संसदेने नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केला, काही दिवसांआधी सर्वोच्च न्यायालयानेही अयोध्येबाबत निर्णय दिला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात आंदोलने सुरू झाली, त्याला राजधानी दिल्लीतच हिंसक वळण लागले. त्यामुळे दिल्लीतही जातीय दंगली उसळल्या. केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनीही लोकांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची संधी दिली होती. पण, जेव्हा कोविड संसर्गाचा काळ होता आणि संसर्ग पसरुनही काही आंदोलक आरोग्यासंदर्भात परिस्थिती समजून घेण्यास तयार नव्हते, तेव्हा सरकारने कठोरताही दाखवला आणि त्यांना रस्त्यावरून घरी पाठवण्यात यश मिळवले.

या आंदोलनाच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजली गेली आणि कदाचित हेच या काळात झालेल्या हिंसाचाराचे प्रमुख कारण असावे. पण, अखेर सर्व काही शांत झाले आणि यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी सरकारने याची अधिसूचना काढल्यानंतर तर सर्व काही शांततेतच झाले.

शेतकरी आंदोलन

कोविड महामारीच्या काळातच, काही शेतकरी संघटनांनी राजधानी दिल्लीसह लगतचा परिसर तसेच अन्य इतर काही ठिकाणी तीन कृषी कायद्यांविरोधात निषेध आंदोलनाला सुरुवात केली. देशाच्या इतिहासातील हे सर्वात प्रदीर्घ रस्त्यावरील आंदोलन ठरले.

यादरम्यान 26 जानेवारी 2021 रोजी काही समाजकंटकांनी वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला आणि ट्रॅक्टर रॅली काढण्याच्या नावाखाली लाल किल्ला गाठला. तेव्हा मोदी सरकारने आणि विशेषत: दिल्ली पोलिसांनी मोठा संयम दाखवून आंदोलकांमध्ये घुसलेल्या समाजकंटकावर नियंत्रण ठेवत योग्य ती कारवाई केली.

शेतकरी आंदोलन आणि सीएए विरोधी आंदोलन या दोन्ही प्रसंगी मोदी सरकारने कठोरता दाखवली असती तर परिस्थिती आणखी बिघडली असती. विशेष म्हणजे त्यात समाजकंटक आणि देशद्रोही शक्ती गुंतल्या असत्या पण मोदी सरकारने ही संधी येऊ दिली नाही.

English summary

How PM Modi's Bold Steps Prevented India From Becoming The Next Bangladesh..Find Out Now