अदानींना विरोध केनियाला पडला महाग; विमानतळाचे कंत्राट चीनला ५०% अधिक दराने!

अदानी समूहाचा प्रस्ताव सरकारने रद्द केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी, केनियाने जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (JKIA) आधुनिकीकरणाचे २.९ अब्ज डॉलर्सचे कंत्राट चीनला दिले आहे. 'चायना कम्युनिकेशन्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी'ला देण्यात आलेले हे चीनी कंत्राट अदानी समूहाच्या अंदाजे २ अब्ज डॉलर्सच्या प्रस्तावापेक्षा जवळपास ५०% जास्त रकमेचे असून, यामध्ये विमानतळाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

केनियाने सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी काही महिने अदानी समूहासोबत चर्चा केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी समूहावर केलेल्या जागतिक आरोपांनंतर (ज्यांचे अदानी समूहाने खंडन केले होते) राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांच्यावर वाढत्या दबावामुळे नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला.

हा प्रकल्प केनियामध्ये राजकीय आणि सार्वजनिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला होता. फ्रान्समध्ये राहणारे केनियाचे इन्फ्लुएन्सर आणि व्हिसलब्लोअर नेल्सन अमेन्या यांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेल्या सातत्यपूर्ण सोशल मीडिया मोहीम आणि सार्वजनिक वादविवादांमुळे या कराराभोवतीची छाननी अधिक तीव्र झाली. त्याच वेळी, जागतिक स्तरावर माहितीचा प्रवाह आणि विशिष्ट कथ्य (नॅरेटिव्ह) तयार करण्याबाबतच्या चिंताही समोर आल्या होत्या. फ्रान्सने नुकत्याच १३ बनावट चीनी वृत्तवाह्यांचा शोध लावला आहे, ज्यांचा वापर एआय (AI) साधनांच्या मदतीने चीन-समर्थक मजकूर प्रसारित करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप आहे.

या काळात अदानी समूहाने केनियामध्ये लाचखोरीचे खोटे आरोप करणाऱ्या एका बनावट प्रसिद्धीपत्रकाचा (प्रेस रिलीज) प्रसार होत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले होते, ज्याचा त्यांनी जाहीरपणे इन्कार केला होता. या मुद्द्याचे सावट भारतीय राजकारणावरही पडले. जयराम रमेश यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधाने आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या करारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जयराम रमेश यांनी म्हटले होते की, केनियातील अदानी-विरोधी निदर्शनांचे रूपांतर भारत-विरोधी निदर्शनांमध्ये होऊ शकते, तसेच अदानी समूहासोबतचे करार केनियाने रद्द केल्यानंतर काँग्रेसने सरकारला जाब विचारला होता.

Anti-Adani protests in Kenya could turn into anti-India protests: Jairam Ramesh

Congress questions government after Kenya cancels deals with Adani Group

नुकतेच जूनमध्ये, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ठोस पुराव्यांचा अभाव असल्याचे सांगत हे प्रकरण बंद केले, ज्यामुळे या प्रकरणावर कायदेशीर दृष्टिकोनातून पडदा पडला. दरम्यान, केनिया गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या देशातील या सर्वात मोठ्या विमानतळाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी धडपडत आहे.