PM Modi cabinet decision : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! जातीनिहाय जनगणना करणार!

PM Modi government will take caste based census : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जातीवर आधारीत जनगणना सरकार करणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला आहे. यासंदर्भातील वृत्त विविध माध्यमांनी दिले आहे.

"राजकीय बाबींवरील कॅबिनेट समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी," असे केंद्रीय मंत्री आशिविनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर सांगितले.

#WATCH | Delhi | "Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census," says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025

काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव?

राष्ट्रीय जनगणनेत जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातींच्या जनगणनेला विरोध केला आहे. 2010 मध्ये, दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की जातींच्या जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातींची जनगणना करण्याची शिफारस केली आहे. असे असूनही, काँग्रेस सरकारने जातींचे सर्वेक्षण किंवा जातींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला."

अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील विविध घटक पक्षांनी जातींच्या जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय गरज म्हणून केला आहे हे आता सर्वांनाच समजले आहे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी हे काम योग्य आणि चांगल्या प्रकारे केले आहे, तर काही राज्यांनी असे सर्वेक्षण केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने केले आहेत. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकारणामुळे आपली सामाजिक रचना विस्कळीत होऊ नये यासाठी, सर्वेक्षणांऐवजी जातींची जनगणनेत समावेश केला पाहिजे..."

ओबीसी समाजाची होती मागणी

केंद्र सरकारकडे गेल्या काही काळापासून ओबीसी समाज जातीवर आधारीत जनगणना करावी ही मागणी करत होते, त्यासाठी सरकारविरोधात वारंवार आंदोलनेही करण्यात आली होती, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या आंदोलनाला यश येणार आहे.

काँग्रेसनेही केली होती जातनिहाय जनगणनेची मागणी

जातीवर आधारीत जनगणना करायला हवी अशी मागणी काँग्रेस अनेकदा करत होते, राहुल गांधींनी तर भाजप सरकारविरोधात या मागणीसाठी मोहिमच उघडली होती. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत आणि संसदेत त्यांचे प्रतिनिधीत्व किती आहे हे देशाला कळू द्या असेही त्यांनी अनेकदा आपल्या भाषणात म्हटले होते. आता मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

बिहार निवडणुकीआधी मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने जातीवर आधारीत जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी टाईमिंगवर घेण्यात आलेला आहे. याचे अनेक राजकीय अर्थ या क्षेत्रातील तज्ज्ञ काढत आहेत.