PM Kisan : 'पीएम किसान'च्या 22 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपणार; 'या' तारखेला जमा होऊ शकतात पैसे

PM Kisan 22nd Instalment Update : "देशातील कोट्यवधी बळीराजासाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आता संपणार असून, लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २,००० रुपये जमा होणार आहेत. मात्र, हा हप्ता मिळवण्यासाठी सरकारने काही अटी अनिवार्य केल्या आहेत. तुमचा हप्ता अडकू नये म्हणून नेमकी काय तयारी करायची? जाणून घ्या या सविस्तर बातमीतून..."

२२ वा हप्ता कधी मिळणार?

'गुड रिटर्न्स'च्या वृ्तानुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (PM-Kisan) २२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये २१ वा हप्ता जमा झाल्यानंतर, आता पुढील हप्ता फेब्रुवारी किंवा मार्च २०२६ च्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.

हप्ता मिळवण्यासाठी e-KYC अनिवार्य

ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना २२ व्या हप्त्यापासून मुकावे लागू शकते.

• ऑनलाइन पद्धत: पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन 'e-KYC' पर्यायावर क्लिक करा, आधार नंबर टाकून ओटीपी द्वारे पडताळणी करा.
• ऑफलाइन पद्धत: जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी करता येईल.

शेतकऱ्यांनी या गोष्टींची खात्री करावी

• १. आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असावे.
• २. जमिनीचे रेकॉर्ड (Land Records) अपडेट असावे.
• ३. नोंदणी तपशिलात (Registration Details) कोणतीही चूक नसावी.

पीएम किसान योजनेची खास तीन वैशिष्ट्ये :

१. थेट आर्थिक मदत (Direct Benefit Transfer)

या योजनेची सर्वात मोठी खास गोष्ट म्हणजे यात कोणतेही मध्यस्थ नसतात. वार्षिक ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) थेट शेतकऱ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात (DBT) जमा होतात. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि पूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्याला मिळते.

२. शेतीसाठी भांडवलाची सोय (Agricultural Support)

शेतकऱ्यांना पीक पेरणीच्या वेळी बियाणे, खते आणि इतर औषधे खरेदी करण्यासाठी पैशांची नड असते. ही योजना नेमकी त्याच वेळी (दर चार महिन्यांनी) हप्ता देऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण दूर करते. यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही.

३. सर्वसमावेशकता (Broad Inclusion)

सुरुवातीला ही योजना केवळ अल्पभूधारक (२ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या) शेतकऱ्यांसाठी होती. परंतु, आता सरकारने याचे निकष शिथिल केले असून, जमीन धारणा असलेल्या देशातील सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. केवळ प्राप्तिकर भरणारे किंवा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी यातून वगळण्यात आले आहेत.