सरदार पटेलांचा इशारा निघाला सत्य;नॅशनल हेरॉल्ड बनले नेहरु-गांधी कुटुंबाच्या राजकीय गैरवापराचे प्रतीक

National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हा भारतीय राजकारणातील असा एक मोठा घोटाळा आहे. ज्याची पाळमुळे थेट स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात जातात. ही केवळ आर्थिक अनियमिततांची कहाणी नाही तर ती सत्तेचा गैरवापर आणि नैतिक अध:पतनाचेही प्रतीक मानले जात आहे. ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर, विशेषतः सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर 5,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्याचा वापर काँग्रेसविरुद्ध एक मजबूत शस्त्र म्हणून केला आहे. तर कॉंग्रेस पक्ष याला राजकीय सूडबुद्धीने केली जात असल्याची कारवाई असे म्हणत विरोध दर्शविला आहे.

दरम्यान, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या संदर्भात पंडित नेहरूंना स्पष्टपणे इशारा दिला होता. त्या पत्राच्या अनेक प्रती दोघांमध्येही देवाणघेवाण करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा या प्रकरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे, हे देखील जाणून घेऊया. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची सुरूवात कशी झाली. त्यात सरदार पटेल यांनी पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूंना काय इशारा दिला होता, याचवरही नजर टाकूया..!

सरदार पटेलांचा इशारा: एक ऐतिहासिक दस्तऐवज

1950 मध्ये, भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्रासाठी निधी संकलनाच्या संशयास्पद पद्धतींबद्दल गंभीर चिंता देखील व्यक्त केली होती.

"सरदार पटेलांच्या पत्रावली" मध्ये नोंदवलेले हे पत्र केवळ त्या काळातील राजकीय नीतिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही. तर सत्तेच्या वरच्या पातळीवरही जबाबदारीचा अभाव कसा होता हे देखील दर्शवते.

पटेल यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, नॅशनल हेराल्डने हिमालयन एअरवेजशी संबंधित दोन संशयास्पद व्यक्तींकडून 75,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारली आहे. भारतीय हवाई दलाच्या आक्षेपांना झुगारून देऊन, विमान कंपनीने रात्रीच्या टपाल सेवेसाठी सरकारी कंत्राट मिळवले होते.

याव्यतिरिक्त, पटेल यांनी नॅशनल हेराल्डसाठी निधी उभारण्यात सहभागी असलेल्या व्यापारी अखानी यांचा देखील उल्लेख केला. अखानीवर आधीच अनेक बँकांची फसवणूक केल्याचा आणि टाटा आणि एअर सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया सारख्या कंपन्यांमध्ये फसव्या कारवायांद्वारे पैसे उभारल्याचा आरोप आहे.

पटेल यांनी हे देखील उघड केले की, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अहमद किडवाई यांनी जे. पी. ला पैसे देण्यासाठी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला होता. श्रीवास्तव सारख्या लखनौच्या संशयास्पद व्यावसायिकांकडूनही पैसे वसूल केले गेले. पटेल यांचा इशारा स्पष्ट होता की, नॅशनल हेराल्डला निधी देण्यात सहभागी असलेले लोक आणि पद्धती नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद आहेत, असा स्पष्ट उल्लेख त्या पत्रात पटेल यांनी केला.

नेहरूंचे संदीग्ध उत्तर अन् पटेलांची झाली निराशा

5 मे 1950 रोजी पटेलांच्या पत्राला नेहरूंनी उत्तर दिले. परंतु त्यांचे उत्तर अस्पष्ट आणि प्रतिसाद न देणारे होते. त्यांनी दावा केला की, ते गेल्या तीन वर्षांपासून नॅशनल हेराल्ड किंवा त्यांच्या निधी संकलनाशी संबंधित नव्हते. त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांचे जावई फिरोज गांधी, जे त्यावेळी नॅशनल हेराल्डचे महाव्यवस्थापक होते, त्यांना या आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. नेहरूंनी असेही नमूद केले की निधीची जबाबदारी मृदुला नावाच्या व्यक्तीकडे सोपवण्यात आली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 6 मे रोजी पुन्हा लिहिले आणि नेहरूंचे उत्तर नाकारले. त्यांनी नेहरूंच्या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त केली आणि नॅशनल हेराल्डला निधी देण्यात सहभागी असलेल्यांच्या कारवाया गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे स्पष्ट केले. 10 मे रोजीच्या त्यांच्या शेवटच्या पत्रात, पटेल यांनी त्यांची नाराजी अधिक स्पष्टपणे दिली. गृहमंत्री म्हणून त्यांनी इशारा दिला की नॅशनल हेराल्डला निधी देण्यात सहभागी असलेले पैसे आणि लोक पूर्णपणे भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत.

आज नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची काय स्थिती?

आज सुमारे कितीतरी दशकानंतर, सरदार पटेल यांनी दिलेला इशारा अतिशय खरा ठरताना दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी यंग इंडियन लिमिटेडच्या माध्यमातून नॅशनल हेराल्ड आणि तिची मूळ कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या 5000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा गैरवापर केला आहे. सोनिया आणि राहुल यांचे मोठे भागीदार असलेल्या या कंपनीवर गंभीर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आहे.

दुसरीकडे, भाजपने या प्रकरणाला काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार संस्कृतीचे प्रतीक म्हटले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, हा घोटाळा केवळ आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे उदाहरण नाही. तर काँग्रेसने नेहमीच वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या राजकीय शक्तीचा वापर कसा केला आहे हे देखील या प्रकरणातून दिसून येत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने या आरोपांना "राजकीय सूड" कारवाई असा उल्लेख केला आहे.

वनइंडियाशी बोलताना सुब्रमण्यम स्वामी काय म्हणाले?

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी यांनी वनइंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधींना तुरुंगात जावे लागेल हे निश्चित आहे. 2012 पासून हा खटला लढत असलेले स्वामी यांचा दावा आहे की, सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी यंग इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता हडपण्याचा कट रचला.

त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, काँग्रेसने नॅशनल हेराल्डला कर्ज देऊन मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आणि नंतर ते कर्ज यंग इंडियाद्वारे हस्तांतरित केले. स्वामींच्या मते, हा एक गुंतागुंतीचा आर्थिक घोटाळा होता, ज्याचा उद्देश खाजगी फायद्यासाठी सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर करणे असा आहे.

भाजपकडून कॉंग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल!

केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत असलेल्या भाजपने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा वापर काँग्रेसविरुद्ध जोरदार टीका म्हणून केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण काँग्रेसच्या "घराणेशाही" आणि "भ्रष्टाचार" च्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब म्हटले आहे. भाजप नेत्यांनी वारंवार दावा केला आहे की, काँग्रेसने नेहमीच आपल्या नेत्यांसाठी संपत्ती आणि प्रभाव निर्माण करण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर केला आहे. भाजपने या प्रकरणात ईडीच्या कारवाईचे वर्णन "न्यायाचा विजय" असे केले आहे. ते भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्यांच्या "झीरो टॉलरन्स" धोरणाचा भाग असल्याचे म्हटले.

कॉंग्रेस म्हणाले- ईडी कारवाई हा 'भाजप कटाचा भाग'

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय सूडबुद्धीचा भाग म्हणून काँग्रेसने आपली भूमिका मांडली. पक्षाने ईडीच्या कारवाईला "भाजपचा कट" म्हटले आहे, परंतु पटेल यांचे पत्र आणि स्वामी यांच्या आरोपांसमोर त्यांचे युक्तिवाद कमी पडतात, हे देखील सत्य मानावे लागेल. हे प्रकरण काँग्रेससाठी केवळ कायदेशीर आव्हानच नाही तर त्याच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. विरोधकांना एकत्र येण्याची गरज असताना, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेससाठी मोठा धक्का ठरत आहे.