गृह मंत्रालयाचा 'सायबर कवच' : ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांविरुद्ध एक निर्णायक हल्ला!

MHA cyber security initiative : देशात वाढत असलेल्या ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांना गृह मंत्रालयाने (MHA) आता निर्णायक प्रत्युत्तर दिले आहे. दिल्ली, मुंबई आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये हजारो लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या या गुन्हेगारी सिंडिकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

गुंतवणूक घोटाळ्यांचे वाढते प्रमाण

गेल्या काही महिन्यांपासून बनावट ट्रेडिंग ॲप्स, 'डिजिटल अटक' युक्त्या आणि खोट्या नफा डॅशबोर्डद्वारे लोकांना फसवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. दिल्लीमध्ये आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अशाच एका फसव्या योजनेत ₹३१ लाख गमावले.

मुंबईमध्येही दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत महिलांची अनुक्रमे ₹२० कोटी आणि ₹७.८७ कोटींची फसवणूक झाली. पोलिसांनी कृष्णा कुमार नावाच्या एका व्यक्तीलाही अटक केली आहे, ज्याने बनावट सोशल मीडिया ग्रुप्सच्या माध्यमातून जलद नफ्याचे आमिष दाखवून ₹६.०३ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.

या घोटाळ्यांच्या तपासादरम्यान, तपासकर्त्यांनी झारखंड-मुंबई सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे, जे १५,००० हून अधिक 'खच्चर खात्यां'शी (mule accounts) जोडलेले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ १४५ बँक खात्यांमधून तब्बल ₹ ३,२०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.

गृह मंत्रालयाचे सायबर कवच: एक बहुस्तरीय संरक्षण

या गंभीर धोक्याला तोंड देण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने 'शून्य-सहिष्णुता' धोरण स्वीकारले आहे आणि सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी एक बहुस्तरीय संरक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.

राष्ट्रीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C)

२०२० मध्ये स्थापित झालेले हे केंद्र एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष म्हणून काम करते. हे राज्य पोलिसांना तपास, फॉरेन्सिक साधने आणि समन्वयासाठी मदत करते. या केंद्राच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलने आत्तापर्यंत १.४३ लाखांहून अधिक एफआयआर दाखल करण्यास मदत केली असून १९ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचले आहे.

घोटाळेबाज ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर कारवाई :

I4C च्या शिफारशींनुसार, ८०० हून अधिक मोबाईल ॲप्लिकेशन्स, ३,२०० वेबसाइट्स, ६.६९ लाख सिम कार्ड आणि घोटाळेबाज नेटवर्कशी जोडलेले १.३२ लाख IMEI नंबर निष्क्रिय केले आहेत.

'खच्चर खात्यांवर' नियंत्रण

गृह मंत्रालयाने आरबीआय आणि विविध बँकांच्या सहकार्याने संशयित खाती (खच्चर खाती) शोधून ती गोठवली आहेत. यामुळे गुंतवणूक घोटाळ्यांना मिळणारा आर्थिक पाठिंबा खंडित झाला आहे.

नागरिकांना सक्षम बनवणे

१९३० हेल्पलाइन, 'सायबर दोस्त' जागरूकता मोहीम, कॉलर ट्यून्स आणि सोशल मीडिया आउटरीच द्वारे लोकांना सायबर घोटाळ्यांची माहिती दिली जात आहे, जेणेकरून ते अशा फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील.

पोलिस दलाला प्रशिक्षण

'सायट्रेन' कार्यक्रमांतर्गत, १ लाखाहून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांना सायबर फॉरेन्सिक्स आणि घोटाळे तपासण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे, भारतातील सायबर गुन्ह्यांविरुद्धची आघाडीची फळी अधिक मजबूत झाली आहे.

असुरक्षितांचे संरक्षण

महिला आणि मुलांविरुद्ध होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना (CCPWC) लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्या ऑनलाइन शोषण आणि फसवणुकीपासून त्यांना संरक्षण देतात.

'फसवणूक करणाऱ्यांसाठी सुरक्षित ठिकाण नाही'

हे घोटाळेबाज नवनवीन युक्त्या वापरत असले तरी, गृह मंत्रालयाचा 'सायबर कवच' त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, पोलिसांमध्ये समन्वय आणि वाढत्या जनजगृतीमुळे, भारत आपल्या नागरिकांचे डिजिटल आणि आर्थिक भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलत आहे. तुम्हीही या लढाईचा भाग व्हा! सुरक्षित राहण्यासाठी, तुम्ही YouTube, Instagram, Facebook, X, WhatsApp आणि Dailyhunt वर 'CyberDost' ला फॉलो करू शकता.