Kolkata Rape Murder Case:विद्यार्थ्यांचा मोर्चा, जमावाने बॅरिकेडिंग तोडली, पोलिसांचा लाठीचार्ज!
Kolkata rape murder case : कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये 8-9 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येच्या निषेधार्थ विद्यार्थी आणि कामगार संघटना मंगळवारी नबन्ना येथे मोर्चा काढला. या मो्चाला हिंसक वळण लागले असून विद्यार्थ्यांनी बॅरिकेट्स तोडली. त्यानंतर पोलिसांकडून अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या असून लाठीचार्जही करण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालच्या राजधानीत आरजी कार हॉस्पिटलच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला न्याय मिळावा या मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आले. कोलकाता आणि हावडा येथे सुरू असलेल्या जोरदार निदर्शनांनी हिंसक रूप धारण केले आहे. विद्यार्थ्यांनी 'नबान्ना अभियान' पदयात्रा सुरू केली.

पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला आणि त्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. आंदोलकांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी त्यांना पाण्याच्या तोफांनी मागे ढकलले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पुढे सरकणाऱ्या आंदोलकांचाही लाठ्या-काठ्या घेऊन पाठलाग केला जात आहे.
#WATCH पश्चिम बंगाल: पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले को लेकर 'नवान्न अभियान' मार्च के तहत यहां आंदोलन कर रहे थे। pic.twitter.com/E2a88uzquh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 27, 2024
नबन्नाभोवती 19 ठिकाणी बॅरिकेड्स
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोलकाता पोलीस आणि हावडा शहर पोलिसांनी नबन्नाच्या आसपासच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला असून तीन स्तरांवर सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. पोलिसांनी १९ ठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आहेत, तर इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी पाच ॲल्युमिनियम बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.
पोलिसांव्यतिरिक्त कॉम्बॅट फोर्स, हेवी रेडिओ फ्लाइंग स्क्वॉड (एचआरएफएस), रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ), क्विक रिॲक्शन टीम (क्यूआरटी) आणि वॉटर कॅनन तैनात करण्यात आले आहेत. ड्रोनच्या साह्याने परिसरावर नजर ठेवली जात आहे.
ममता बॅनर्जींच्या राजीनाम्याची मागणी
कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर संपूर्ण देश संतप्त झाला आहे. आज कोलकात्याच्या विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थी करत आहेत, यासंदर्भात मोहीम सुरू करण्यात आली असून, ती बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या भूमीवर ही पहिलीच वेळ असेल की प्रशासनाने लोकांना आपल्या मुलींच्या न्यायासाठी आंदोलन करू दिले नाही. परवानगी न मिळाल्याने अनेक संघटना आणि विद्यार्थ्यांशिवाय सरकारी कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी होणार आहेत












Click it and Unblock the Notifications