Indigo Crisis : प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या खर्चावर भाजपचे आर्थिक कनेक्शन? काँग्रेसचा गंभीर आरोप!

IndiGo Flight Crisis with BJP : देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोच्या हजारो उड्डाणे अचानक रद्द झाल्यामुळे देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात अभूतपूर्व गोंधळ उडाला आहे.

२५०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाल्याने हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले, ज्यामुळे केंद्र सरकार आणि विशेषतः इंडिगोवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

काँग्रेस पक्षाने या संपूर्ण संकटासाठी सरकारला जबाबदार धरले असून, इंडिगोच्या भाजपशी असलेल्या कथित आर्थिक जवळीकतेमुळे एअरलाइनला सूट दिली गेली का, असा थेट प्रश्न विचारला आहे.

संकट नेमके काय, काँग्रेसचा आरोप काय?

इंडिगोने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावरून काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारने 'विमान प्रवास सुलभ करण्याचे' आश्वासन दिले होते, परंतु त्याचा परिणाम 'प्रवास थांबला' असा झाला, ज्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल झाले.

काँग्रेस नेते शशिकांत सेंथिल यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा रोख थेट नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांच्याकडे होता. २५०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाल्यावर या "अभूतपूर्व संकटाची" जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

PMO INTERVENES!
Seeks Updates from Ministry of Civil Aviation on crisis sparked by IndiGO putting profits above passenger security abeted by DGCA inaction.
CEO Elbers and DGCA chief Kidwai still retain posts despite abandoning lakhs of passengers.
SHOCKING IMPUNITY! pic.twitter.com/8stUJXkDuW

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) December 6, 2025

वैमानिकांची कमतरता आणि नियमांचे उल्लंघन

काँग्रेस पक्ष आणि विमान वाहतूक तज्ञांनी इंडिगोमध्ये उद्भवलेल्या या संकटाची तीन प्रमुख कारणे सांगितली.

• एअरलाइनमध्ये वैमानिकांची तीव्र कमतरता : वाढत्या मागणीनुसार पुरेसे वैमानिक उपलब्ध नसणे.
• रोस्टरिंग सिस्टममध्ये अपयश : वैमानिकांचे वेळापत्रक (रोस्टरिंग) व्यवस्थापित करणाऱ्या प्रणालीत गंभीर त्रुटी.
• नवीन FDTL (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट) नियम : वैमानिकांच्या कामाचे तास मर्यादित करणारे नवीन नियम लागू करण्याची तयारी नसणे.

परिणामी, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला इंडिगोच्या उड्डाणांना हळूहळू स्थिर करण्यासाठी नवीन FDTL नियम तात्पुरते स्थगित करावे लागले, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

'मक्तेदारी' अन् 'सुरक्षेकडे दुर्लक्षाचा आरोप!

शशिकांत सेंथिल यांनी आरोप केला की गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राला 'स्पर्धात्मक आणि वैविध्यपूर्ण' उद्योग बनवण्याऐवजी 'मक्तेदारी आणि द्वैत' मध्ये रूपांतरित केले आहे. त्यांनी या संपूर्ण घटनेचे वर्णन "सरकारने केलेली आपत्ती" असे केले.

या संकटाने केवळ विमान वाहतूक क्षेत्र उद्ध्वस्त केले नाही, तर प्रवाशांची सुरक्षा देखील धोक्यात आणली आहे. सेंथिल यांच्या मते, इंडिगोने बाजारपेठ अस्थिर केली असून, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हिताकडे सरकारचे दुर्लक्ष उघड झाले आहे. त्यांनी थेट सरकारवर क्रोनी कॅपिटलायझेशन (मित्रपक्षांना झुकते माप देणे) चा गंभीर आरोप केला.

इंडिगो आणि भाजपची कथित आर्थिक जवळीक!

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय वळण देत, सेंथिल यांनी इलेक्टोरल बाँडच्या नुकत्याच झालेल्या खुलाशाचा संदर्भ दिला. त्यांनी इंटरग्लोब रिअल इस्टेट व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (जी इंडिगोची मूळ कंपनी आहे) आणि भाजपने केलेल्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर थेट प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांनी उपस्थित केलेला सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न हा होता :

"भाजपच्या इंडिगोशी आर्थिक जवळीकतेमुळे सरकारने प्रवाशांच्या

सुरक्षेच्या खर्चावर एअरलाइनला दिलासा दिला का?"

सेंथिल यांनी विचारले की, DGCA ने जानेवारी २०२४ मध्ये नवीन FDTL नियम जारी केले होते. ते अंशतः जुलै २०२५ पासून लागू करायचे होते आणि १ नोव्हेंबरपासून पूर्णपणे लागू करायचे होते. मग, इंडिगोला या नियमांचे पालन करण्यास का भाग पाडले गेले नाही? सरकारने एअरलाइनला 'पूर्णपणे वाचवले' का?

सरकारने नवीन निर्देश जारी केले

गोंधळ आणि टीकेनंतर सरकारने हस्तक्षेप करत इंडिगोला प्रवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, इंडिगोला एक समर्पित मदत आणि परतावा (Refund) सेल स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सरकारचे प्रमुख निर्देश

रविवार, ७ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व प्रभावित प्रवाशांना संपूर्ण परतावा देण्यात यावा. प्रवाशांच्या प्रवासाचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

हे निर्देश तात्पुरती मदत देणारे असले तरी, इंडिगोच्या संकटामागची खरी कारणे आणि सरकारची भूमिका यावर पुढील काळात वादंग होण्याची शक्यता आहे.