'या' राज्यात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल 52 टक्के वाढ! एवढ्या कर्मचाऱ्यांना फायदा

Employee wage hike 2025 : महाराष्ट्रात तूर्त नोकरभरती प्रक्रिया फारशी जोमात नाही, बहुतांश कर्मचारी हे कंत्राटी आहेत, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा तर प्रश्नच निराळा, अशातच त्यांना वेतनवाढीची मोठी आशा आहे तसंच सरकारी नोकरीत कायम करावे अशी मागणीही त्यांची आहे तर दुसरीकडे गोवा सरकारने राज्यातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गोवा मंत्रिमंडळाने त्यांच्या मासिक वेतनात तब्बल ५२ टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. एकप्रकारे असंख्य कर्मचाऱ्यांना लाॅटरीच लागल्याचे बोलले जात आहे.

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात 'रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दर्जा प्रदान करणे' ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. याच योजनेच्या अंतर्गत, ज्या कर्मचाऱ्यांनी सात वर्षांहून अधिक काळ अखंड सेवा दिली आहे, त्यांना आता तात्पुरता दर्जा दिला जाईल. असा महत्वाचा निर्णय संबंधित सरकारने घेतला आहे.

काय होणार या निर्णयाचा फायदा

गोवा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फायदा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, ईपीएफ योगदान आणि सशुल्क रजा यांसारख्या सुविधा मिळणार आहेत. यामुळे त्यांचे जीवनमान त्यांना उंचावता येणार आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या ते सक्षम होऊ शकतील.

वेतन किती कुणाला लाभ मिळणार?

या वेतनवाढीचा लाभ १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. या योजनेअंतर्गत, अकुशल कामगार यामध्ये सफाई कर्मचारी, मदतनीस, सुरक्षा रक्षक, आणि मल्टी टास्किंग स्टाफ यांना आता प्रतिमहा १२ हजार ८१८ ऐवजी थेट २० हजार एवढे वेतन मिळणार आहे.

कुशल कामगार यामध्ये चालक, विजतंत्रज्ञ, नळ संधारणकार, गवंडी आणि लिपिकवर्ग यांचे वेतन २५ हजार करण्यात आले आहे. यासोबतच प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला दरवर्षी ३ टक्क्यांचा वार्षिक वाढीव भत्ता मिळणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन आता ₹२५,००० करण्यात आले आहे.यासोबतच, प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला दरवर्षी ३ टक्क्यांचा वार्षिक वाढीव भत्ता देखील मिळणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, शासकीय यंत्रणेत कठोर परिश्रम करणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करूनच आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय गोवा सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.

नाशिकमध्ये झाले होते आंदोलन

महाराष्ट्रात शासकीय आश्रमशाळांमधील एक हजार ७९१ पदं बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती प्रस्तावित असल्याने याला विरोध म्हणून नाशिकमध्ये १२ जुलैला आदिवासी विकास आयुक्तालयात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन पुकारलं होतं.