'7 दिवसांत पुरावे द्या, अन्यथा देशाची माफी मागा'; निवडणूक आयोगाचे राहुल गांधींना खुले आव्हान!

Election Commission challenges Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या 'मत चोरी'च्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने (EC) जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. दिल्लीत पार पडलेल्या एका पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता त्यांना थेट आव्हान दिले. "तुम्ही केलेले आरोप निराधार आणि खोटे आहेत. जर तुमच्याकडे त्याचे पुरावे असतील, तर ते 7 दिवसांत प्रतिज्ञापत्रासह सादर करा, अन्यथा संपूर्ण देशाची जाहीर माफी मागा," असे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

'आरोप सिद्ध करा किंवा माफी मागा'

राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते की आयोग भाजपसोबत संगनमत करून 'मत चोरी' करत आहे. यावर ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, "आरोप करणाऱ्याने सत्य ऐकण्याचे धाडस ठेवले पाहिजे." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग कोणत्याही पक्षाला घाबरत नाही. "निवडणूक आयोग गरीब, श्रीमंत, महिला, पुरुष, तरुण, वृद्ध आणि सर्व धर्म-वर्गातील मतदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे."

#WATCH | Delhi: On Rahul Gandhi's allegations against ECI, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, "...An affidavit will have to be given or an apology will have to be made to the country. There is no third option. If the affidavit is not received within 7 days, it means… pic.twitter.com/AJVbxEdPja

— ANI (@ANI) August 17, 2025

महाराष्ट्राच्या मतदार यादीवर स्पष्टीकरण

राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीत अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता. यावर ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, जर यादीत त्रुटी होत्या, तर त्या वेळेवर का दूर केल्या गेल्या नाहीत? निवडणूका होऊन आठ महिने उलटून गेले आहेत, तरीही कोणत्याही मतदाराचे नाव पुराव्यासह आलेले नाही. केवळ आरोप केल्याने ते खरे ठरत नाही.

शपथपत्राची गरज का?

निवडणूक आयोगाने शपथपत्र का मागितले, या प्रश्नावर ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, "जर एखाद्या व्यक्तीने १.५ लाख मतदारांवर संशय व्यक्त केला असेल, तर केवळ एका पीपीटीच्या आधारे आम्ही कारवाई करू शकत नाही.

कोणताही पुरावा किंवा शपथपत्र न देता आम्ही लाखो मतदारांना नोटीस पाठवू शकत नाही. जर एखाद्याला असे वाटत असेल की आम्ही केवळ चुकीच्या तथ्यांवर आधारित पीपीटीच्या आधारे कारवाई करू, तर हे कायदा आणि संविधानाच्या विरुद्ध असेल. आरोपांची गंभीर चौकशी करण्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज असते.

राहुल गांधी यांनी केले होते गंभीर आरोप!

राहुल गांधी यांनी १७ ऑगस्ट रोजी बिहारमध्ये म्हटले होते की, 'निवडणूक आयोगाचाच डेटा आहे, तर मला प्रतिज्ञापत्र का मागितले जात आहे?' यावर निवडणूक आयोगाची भूमिका ठाम आहे की, आरोपांच्या गांभीर्यामुळे पुराव्याची आणि प्रतिज्ञापत्राची आवश्यकता आहे. या सर्व प्रकाराने निवडणूक आयोग आणि काँग्रेस यांच्यातील वाद अधिकच वाढला आहे.