मतदार यादी शुद्धीकरण वादात 'एनआरसी'ची भीती: ECI च्या SIR प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह! वाचा 5 मुद्दे

ECI SIR Row Citizenship Act Reference Deleted : देशभरातील ५१ कोटींहून अधिक मतदारांवर थेट परिणाम करणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेवरून भारतीय निवडणूक आयोगात गंभीर वादळ उठले आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, आयोगाने अंतिम आदेशातून 'नागरिकत्व कायदा' आणि त्याच्या २००३ च्या दुरुस्तीचा उल्लेख वगळला असला तरी, ही प्रक्रिया 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (एनआरसी) लागू करण्याचा छुपा मार्ग असल्याचा मोठा संशय विरोधक आणि मतदारांकडून व्यक्त होत आहे.

बिहारमध्ये या प्रक्रियेमुळे मतदार यादी ६% ने आक्रसली आणि मतदारांमध्ये मोठी घबराट पसरली होती. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी मतदारांना, विशेषतः दुर्बळ आणि वृद्धांचा "छळ नको" असा लेखी इशारा दिला होता, जो अंमलबजावणीच्या सुरुवातीलाच खरा ठरला. या वादग्रस्त SIR प्रक्रियेची व्याप्ती, वाद आणि परिणाम याबद्दल अधिक माहिती घेऊया.

ECI च्या SIR प्रक्रियेतील ५ प्रमुख वाद आणि परिणाम

१. NRC चा संशय आणि 'नागरिकत्व कायद्या'चा वगळलेला उल्लेख

निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेसाठी प्रारंभिक मसुदा आदेशात नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि २००३ च्या दुरुस्तीचा स्पष्ट संदर्भ दिला होता. यामुळे ही प्रक्रिया नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स म्हणजेच एनआरसी लागू करण्याचा छुपा मार्ग असल्याचा मोठा संशय मतदारांमध्ये निर्माण झाला. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर आयोगाने अंतिम आदेशातून 'नागरिकत्व कायद्या'चा उल्लेख वगळला असला तरी, आयोगाचे प्रारंभिक तर्क रेकॉर्डवर असल्याने हा वाद अजूनही कायम आहे.

२. आयुक्तांचा 'छळाविरुद्ध' इशारा आणि अंमलबजावणीचे काय?

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी आदेशाच्या मसुद्यात स्पष्टपणे लिहिले होते की, मतदार यादीतील पात्रतेच्या पडताळणी प्रक्रियेत वृद्ध, आजारी आणि गरीब मतदारांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. मात्र, बिहारमध्ये अंमलबजावणी सुरू होताच मतदारांमध्ये कागदपत्रांची धावपळ आणि संभ्रम निर्माण झाला. हा गोंधळ इतका वाढला की, संधूंचा इशारा खरा ठरला आणि आयोगाला प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेकदा बदल करावे लागले.

३. मतदार याद्या, मतदार घटले अन् आरोप

SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बिहारमधील अंतिम मतदार यादीतील मतदारांची संख्या ६% ने कमी झाली. यामुळे अनेक खऱ्या मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित केले जात असल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर 'मतदार वगळले' जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. ही आकडेवारी SIR प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

४. कागदपत्रे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

एसआयआरसाठी आयोगाने दिलेल्या सुरुवातीच्या सूचक यादीत आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यांसारखी सामान्यतः वापरली जाणारी ओळखपत्रे समाविष्ट केली नव्हती. या गोंधळामुळे मतदार त्रस्त झाले. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत ECI ला ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड स्वीकारण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे मतदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

५. देशव्यापी विस्तार आणि BLO च्या मृत्यूमुळे मुदतवाढ

वादग्रस्त एसआयआर प्रक्रिया बिहारनंतर आता ११ राज्यांमध्ये (एकूण ५१ कोटी मतदार) सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेतील प्रचंड कामाच्या ताणामुळे अनेक राज्यांमध्ये बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या दुःखद घटना आणि कामाच्या संथ गतीमुळे ECI ने SIR ची अंतिम मुदत एक आठवड्याने वाढवली आहे.