दिल्लीतील मध्यमवर्गीय मतदार यावेळी कोणाला साथ देणार; AAPसोबत राहणार की BJPला संधी देणार?

Delhi Election 2025 : आम आदमी पक्ष (आप) आणि त्यांचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांचे राजकारण समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनातून उदयास आले. त्या चळवळीची सुरुवात पूर्णपणे तत्कालीन यूपीए सरकारविरुद्ध मध्यमवर्गाच्या रागातून झाली होती. मध्यमवर्गाच्या त्या चळवळीला चालना देण्यात केजरीवाल यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण, राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर, केजरीवाल यांनी दिल्लीतील झोपडपट्टीवासीय आणि ऑटो-टॅक्सी चालकांसारख्या निम्न वर्गातील लोकांना आपला मुख्य आधार बनवले.

तथापि, ज्या प्रकारे 2023 मध्ये 'आप'ला पहिल्यांदाच सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि 2015 आणि 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला अनुक्रमे 70 जागांपैकी 67 आणि 62 जागा मिळाल्या, त्या आधाराशिवाय हे शक्य झाले नसते. मध्यमवर्गीय. यामध्ये मोफत वीज आणि पाण्यानेही मोठी भूमिका बजावली, ज्याचा मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा झाला आहे. पण, या निवडणुकीतही मध्यमवर्गीय जनता 'आप'सोबत अशाच प्रकारे उभा राहील हे निश्चितपणे सांगणे सद्या तरी कठीण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Delhi Election 2025 : यावेळी मध्यमवर्गीय मतदार कोणाच्या पाठिशी राहणार?

यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या पद्धतीने मध्यमवर्गीय मतदारांना इशारा देणारे कार्ड बजावले आहे त्यावरून असे दिसून येते की यावेळी त्यांना स्वतःला या वर्गाच्या मतांबद्दल भीती वाटत आहे. कारण, आतापर्यंत तो या वर्गाला मोफत वीज-पाणी आणि महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देऊन समाधानी होता.

Delhi Election 2025 : मध्यमवर्गीय मतदारांना टिकवून ठेवण्यासाठी आम आदमी पक्षाने मोठी खेळी केली

गरीब मतदारांच्या बाबतीत, ते आप सरकारकडून मोफत शिक्षण, मोहल्ला क्लिनिक, मोफत वीज आणि पाण्याने समाधानी असतील, परंतु मध्यमवर्ग यापलीकडे पाहत आहे. हेच कारण आहे की आम आदमी पक्षाने मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Delhi Election 2025 : मध्यमवर्गाचे हितचिंतक बनण्याचा प्रयत्न करून 'आप'ने भाजपविरुद्ध खास रणनीती अवलंबली

केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गासाठी सात कलमी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, जो अतिशय हुशार रणनीतीने तयार करण्यात आला आहे. ही आश्वासनांची पेटी नाही तर मागण्यांची संपूर्ण यादी आहे ज्याद्वारे तो हा वर्ग भाजप आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसमोर ठेवू इच्छितो. एक प्रकारे, केजरीवाल यांनी स्वतःला मध्यमवर्गाचे हितचिंतक म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून जर हा वर्ग भाजपकडे वळण्याचा विचार करत असेल तर त्यांना पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

केजरीवाल यांनी कर दहशतवादाबद्दल बोलले आहे आणि मध्यमवर्गासाठी 'ते त्रास सहन करत आहेत' असे शब्द वापरले आहेत. याचा अर्थ असा की या वर्गात जो काही असंतोष आहे तो भाजप आणि केंद्र सरकारकडे निर्देशित केला पाहिजे.

अशा परिस्थितीत, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर आयकरात काही सवलत जाहीर केली गेली किंवा मानक कपात वाढवली गेली किंवा जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करून सामान्य लोकांना मदत दिली गेली तर त्याचा दिल्लीच्या निवडणुकांवर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. जर असे झाले नाही तर ५ फेब्रुवारी रोजी ईव्हीएम बटण दाबताना दिल्लीतील मध्यमवर्गीय लोक कोणाकडे झुकतात हे पाहणे बाकी आहे.