काँग्रेसकडून वारंवार डाॅ. आंबेडकरांचा अनादर; आता संविधानाचा वापरही केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी

congress repeatedly disrespected dr. ambedkar : काँग्रेस पक्ष संविधानाचा एकमेव रक्षक म्हणून स्वतःला सादर करण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्याचा स्वतःचा इतिहास एक तीव्र विरोधाभासी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बाजूला ठेवण्यापासून ते आणीबाणीच्या काळात लोकशाही संस्थांचा गळा दाबण्यापर्यंत, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांचा आणि चौकटीचा वारंवार अनादर केला आहे.

आंबेडकरांवरील काँग्रेसचा दावा का पोकळ ठरतो?

भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा काँग्रेस नेतृत्वाने कधीही आदर केला नाही. त्यांच्या दृष्टिकोनाचा स्वीकार करणे तर दूरच, त्यांनी ते सातत्याने कमी केले.

अवहेलना करण्याचा हा प्रकार केवळ विचारसरणीपुरता मर्यादित नव्हता - तो त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात जाणूनबुजून राजकीय हालचाली आणि वैयक्तिक दुर्लक्षातून खेळला गेला. आंबेडकरांच्या वारशाचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी काँग्रेस त्यांच्या हयातीत त्यांना सातत्याने कसा विरोध करत होती हे पाहता, ते अत्यंत विडंबनात्मक आहे.

आता त्यांची प्रतिमा जपणाऱ्या पक्षाने एकेकाळी त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी शक्य ते सर्व केले.

१९३० मध्ये, जेव्हा आंबेडकर लंडनमध्ये दलितांसाठी बोलण्यासाठी गोलमेज परिषदेत उपस्थित होते, तेव्हा काँग्रेसने त्यावर बहिष्कार टाकला. नंतर, जेव्हा त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली तेव्हा महात्मा गांधी आणि काँग्रेसने त्याला कडाडून विरोध केला - दलितांसह सर्व भारतीयांसाठी तेच बोलतील असा आग्रह धरला.

आंबेडकरांचा संविधान सभेत प्रवेश काँग्रेसनेही रोखला. त्यांना केवळ बंगाल आणि मुस्लिम लीगच्या पाठिंब्यामुळेच प्रवेश मिळाला - आता प्रचारात त्यांची प्रतिमा वापरणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने त्यांचा अनादर केला. फाळणीनंतरही, जेव्हा त्यांना नवीन मतदारसंघाची आवश्यकता होती, तेव्हा काँग्रेसने त्यांना संविधान तयार करण्यात त्यांच्या कार्यामुळे मुंबईतून (इच्छा नसताना) संधी दिली.

भारताचे पहिले कायदा मंत्री म्हणून, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल सारख्या सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे महिलांचे हक्क सुधारले असते. परंतु काँग्रेसने पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे बाजूला पडल्यासारखे वाटून, आंबेडकरांनी १९५१ मध्ये राजीनामा दिला.

पुढील निवडणुकीत, काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध उमेदवार उभे करण्याचे निश्चित केले - नेहरूंनी स्वतः त्यांना पराभूत करण्यासाठी प्रचार केला होता.

१९५६ मध्ये जेव्हा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निधन झाले तेव्हा काँग्रेस सरकारने त्यांच्या पार्थिवासाठी अधिकृत वाहतुकीची व्यवस्थाही केली नाही. राष्ट्रीय सन्मान मिळाला नाही, भारतरत्नही मिळाला नाही आणि वर्षानुवर्षे स्मारकही झाले नाही. संसदेत त्यांचे चित्र लावण्यासाठी सार्वजनिक आंदोलने करावी लागली.

आता आंबेडकरांच्या आदर्शांचे समर्थन करण्याचा दावा काँग्रेस करते. ज्या माणसाचा गौरव करण्याचा ते दावा करतात त्यालाच विरोध करण्याचा, बाजूला करण्याचा आणि अनादर करण्याचा त्यांचा दीर्घ इतिहास आहे. त्यांची सध्याची भूमिका वारशाबद्दल नाही - ती राजकीय संधीसाधूपणा आहे.

जर लोकशाही मूल्यांचा पूर्णपणे विश्वासघात करणारा एखादा प्रसंग असेल तर तो म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने लादलेली आणीबाणी. २१ महिन्यांचा हा काळ संपूर्ण सत्ता कशी पूर्णपणे भ्रष्ट करते याचे एक उदाहरण बनला.

नागरी स्वातंत्र्यावर गदा : मूलभूत हक्कांवर गदा आणून ते हक्क चिरडले गेले. जीवन आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार, हेबियस कॉर्पस निलंबित करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेचे तोंड दाबण्यात आले आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर सेन्सॉरशिप करण्यात आली.

विरोधी पक्षांना तुरुंगात टाकण्यात आले : अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण यांसारख्या नेत्यांसह १ लाखाहून अधिक राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

जबरदस्तीने नसबंदी : तत्कालिन काँग्रेस राजवटीने लोकसंख्या नियंत्रणाचे कठोर उपाय राबवले. लाखो लोकांची, विशेषतः गरीब आणि उपेक्षितांची, जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली - मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन.

राजकीय हेतूंसाठी संविधानात सुधारणा : आणीबाणीच्या काळात, ४२ वी घटनादुरुस्ती - ज्याला "संवैधानिक सत्तापालट" असे संबोधले जाते - काँग्रेसने मंजूर केली. त्यात सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" हे शब्द जोडले गेले, ज्यामुळे संविधानाचे स्वरूप मूलभूतपणे बदलले. हे या तत्त्वांचे समर्थन करण्यासाठी नव्हे तर राजवटीच्या राजकीय कथेची सेवा करण्यासाठी केले गेले.

काँग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनाशी विश्वासघात केला

दलितांचे खरे सशक्तीकरण झाले नाही : ५० वर्षांहून अधिक काळ भारतावर राज्य करूनही, काँग्रेसने अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांच्या उन्नतीमध्ये फारशी प्रगती केली नाही. त्याऐवजी, त्यांच्या धोरणांनी सामाजिक न्यायासाठी तोंडी सेवा देत असतानाच, वंचितांना बाजूला ठेवले.

आंबेडकरांना निवडणूकीसाठी जागा नाकारली : त्यांच्या पक्षाला, अनुसूचित जाती महासंघाला, काँग्रेसने कधीही पाठिंबा दिला नाही. त्याऐवजी, त्यांनी निवडणूक राजकारणात ते दुर्लक्षित राहतील हेच धोरण अवलंबवले.

धर्मांतराबद्दलच्या त्यांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले : आंबेडकर, सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करत असताना, दबावाखाली धर्मांतर करण्याविरुद्ध इशारा दिला. काँग्रेसने केवळ या चिंतांकडे दुर्लक्ष केले नाही तर मतपेढीच्या राजकारणासाठी जातीय लांगूलचालनाला प्रोत्साहन दिले.

डाॅ. आंबेडकरांच्या सन्मानासाठी भाजपने ठोस पाऊल उचलली

प्रतीकात्मक हावभावांप्रमाणे, भाजपने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सन्मानित करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत - केवळ शब्दांद्वारेच नव्हे तर धोरणात्मक आणि संस्थात्मक उपक्रमांद्वारेही ही पाऊले उचलण्यात आली.

आंबेडकर स्मारक आणि संविधान दिन : पंचतीर्थ उपक्रम, संविधान दिनाची मान्यता आणि दिल्लीतील आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा विकास हे भाजपच्या त्यांच्या वारशाचे जतन करण्याच्या वचनबद्धतेचे पुरावे आहेत.

कल्याणकारी उपक्रम : भाजप सरकारच्या काळात, स्टँड-अप इंडिया, मुद्रा योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचा दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांना थेट फायदा झाला आहे - आंबेडकरांनी लढवलेल्या सामाजिक न्यायाच्या स्वप्नाला साकार केले आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्व : भाजपने उपेक्षित समुदायातील नेत्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ते अनेक मंत्री आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत - सर्वोच्च पदांवर नेले आहे

काँग्रेसच्या ढोंगीपणा

जेव्हा संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी काँग्रेसला आणीबाणीबद्दल माफी मागण्यास सांगितले, तेव्हा पक्षाच्या भूतकाळातील कृतींबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अनेकांना वाटते की ज्या पक्षाने एकेकाळी स्वातंत्र्यांवर बंधने घातली होती तोच पक्ष आता स्वतःच्या रेकॉर्डकडे दुर्लक्ष करून संविधानाचा प्रतीक म्हणून वापर करत आहे.

खरा मुद्दा हा नाही की संविधान कोण जास्त दाखवते, तर कठीण काळात त्याच्या मूल्यांचे खरोखर कोणी रक्षण केले. काँग्रेससाठी, आणीबाणीच्या काळात त्यांची भूमिका स्वीकारणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आणि त्यांनी आंबेडकरांशी कसे वागले हे जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. जोपर्यंत ते घडत नाही, तोपर्यंत अनेक लोक पक्षाच्या सध्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राहतील - कारण भूतकाळ अजूनही महत्त्वाचा आहे.