मोठी बातमी : वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अधिकारांवर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार विधेयक

नवी दिल्ली - वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार एक विधेयक आणणार आहे. या विधेयकामुळे कोणतीही जमीन स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार संपुष्टात येऊ शकतो. वक्फ कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत लवकरच एक विधेयक आणत आहे.

वक्फ कायद्यात 40 सुधारणा होऊ शकतात?

वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणा सुचवल्या जाण्याची शक्यता प्रस्तावित विधेयकात असू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वक्क्फ बोर्डाचे काही अधिकार प्रस्तावित विधेयकामुळे कमी होऊ शकतात.

वक्फ कायदा, 1954 वक्फच्या व्यवस्थापनावर आधारित होता. याचा अर्थ असा की, विशिष्ट कल्याणाच्या मर्यादित फायद्यासाठी काही मालमत्ता मिळवत तिचे जतन करणे आणि त्या विशिष्ट उद्दिष्टाच्या बाहेर तिचा कोणताही वापर होऊ न देणे तसेच सार्वजनिक कल्याणासाठी आणि एक कल्याणकारी संस्था म्हणून प्रयत्न करणे हा आहे.

जमीनीच्या मालकीत वक्फ बोर्ड तिसरे

वक्क बोर्डाला कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांमुळे, भारतीय सशस्त्र सेना आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्ड देशात तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहेत आणि 2009 पासून त्यांचा जमिनीचा वाटा दुप्पट झाला आहे.

वक्क बोर्डाला हे स्वायत्त अधिकार

वक्फ कायदा, 1995 च्या कलम 40 मध्ये अंतर्भूत केलेल्या सक्षम तरतुदींमुळे त्यांना अधिकार मिळतात. वक्फची मालकी असलेल्या मालमत्तेचे संपादन करणे, मालमत्तेचे रक्षण करुन अतिक्रमणधारकांना नोटीस जारी करणे किंवा त्याच्या मालकीची चौकशी करणे याबाबत मंडळाला स्वतंत्रपणे कामकाज करण्याची परवानगी आहे.

..'वक्फ' सारखे अधिकार अन्य संस्थांना नाही

वक्फ बोर्डाला एकाच वेळी कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी करण्याच्या बाबतीत सध्याच्या प्रचलित कायद्याद्वारे स्वायतत्ता दिली गेली आहे, इतर कोणतेही ट्रस्ट, मठ, आखाडे किंवा एखाद्या समाजाला त्यांच्या कारभारात अगदी दूरस्थपणे समांतर स्वायत्तताही दिली जात नाही. मसुदा कायद्याद्वारे प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्डाने वक्फची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यापूर्वी जमिनीची पडताळणी सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.

महिलांना वक्क्फ बोर्डात मिळू शकते स्थान

वक्फ कायद्याच्या कलम 9 आणि कलम 14 मध्ये केंद्रीय वक्फ कौन्सिल आणि राज्य वक्फ बोर्डांच्या रचनेत बदल करण्यासाठी, महिलांना संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी या विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. जून 2023 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवी दिल्लीतील 123 मालमत्तांवर केंद्राला नोटीस बजावली आहे ज्यावर वक्फ मालमत्ता म्हणून बेकायदेशीरपणे दावा केला जात आहे.

English summary

Waqf Boards powers may be reduced New Bill may get women seat Latest News